भारत में गर्मियों की बिजली सप्लाई पर संकट? मेंटेनेंस टाला, 10,000 MW बढ़ाने की तैयारी

गर्मियों की बिजली सप्लाई बढ़ाने की जुगत

भारत का बिजली सेक्टर गर्मियों की पीक डिमांड (peak demand) को देखते हुए बड़ा दांव खेल रहा है। करीब 10,000 मेगावाट (MW) की कोयला-आधारित बिजली उत्पादन क्षमता (generation capacity) वाले थर्मल पावर प्लांट्स (thermal power plants) का जरूरी मेंटेनेंस (maintenance) अब जुलाई तक टाल दिया गया है। बिजली मंत्रालय (Ministry of Power) के इस निर्देश का मकसद ग्रिड (grid) को स्थिर रखना और बिजली की उपलब्धता बढ़ाना है। यह कदम 8,000 MW की उस कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया है, जो पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (geopolitical tensions) के कारण लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई में आई रुकावट से पैदा हो गई है।

एलएनजी सप्लाई पर खतरा, भारत की चिंता बढ़ी

भारत अपनी जरूरत की लगभग 60% एलएनजी (LNG) का आयात पश्चिम एशिया (West Asia) से करता है। ऐसे में, क्षेत्रीय संघर्षों (regional conflicts) का सीधा असर देश की ऊर्जा सुरक्षा (energy security) पर पड़ता है। वैश्विक सप्लाई चेन (supply chain) की दिक्कतें और ईंधन की बढ़ती कीमतें (fuel costs) भी गैस-आधारित बिजली उत्पादन (gas-fired power generation) को प्रभावित कर रही हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए, इंपोर्टेड कोल-आधारित प्लांट्स (imported coal-based plants) को पूरी क्षमता से चलाया जा रहा है, और थर्मल स्टेशंस (thermal stations) में फौरी जरूरत के लिए कोयले का पर्याप्त स्टॉक (coal stockpiles) बनाए रखा जा रहा है।

मजबूत कैपेसिटी और भविष्य की योजनाएं

इन तात्कालिक चुनौतियों के बावजूद, बिजली मंत्रालय का कहना है कि भारत की बिजली प्रणाली (electricity system) मजबूत है। देश की कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी (installed capacity) 531 गीगावाट (GW) से अधिक हो चुकी है। इसमें आधे से ज्यादा हिस्सा नॉन-फॉसिल सोर्स (non-fossil sources) यानी सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर का है। अगले तीन महीनों में 22,361 MW क्षमता और जोड़ने की योजना है, जिसमें ज्यादातर सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स (hybrid projects) शामिल हैं। साल 2031-32 तक 874 GW क्षमता का लक्ष्य है, जहां नॉन-फॉसिल सोर्स का हिस्सा 67% से ज्यादा हो जाएगा। हालांकि, 2012 के ब्लैकआउट (blackouts) जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि मांग-आपूर्ति में असंतुलन (demand-supply imbalances) ग्रिड की नाजुकता को उजागर कर सकता है।

जोखिमों और संतुलन की चुनौती

भारत का ऊर्जा क्षेत्र एक मुश्किल संतुलन साध रहा है - एक तरफ गर्मियों की फौरी ऊर्जा सुरक्षा (energy security) सुनिश्चित करना है, तो दूसरी तरफ कार्बन उत्सर्जन (carbon emissions) कम करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पाना है। थर्मल प्लांट के मेंटेनेंस को टालना, गर्मियों की मांग के लिए भले ही व्यावहारिक लगे, लेकिन इससे उपकरणों के घिसाव (equipment wear) और भविष्य में खराबी का खतरा बढ़ सकता है। अस्थिर पश्चिम एशिया (West Asia) से इंपोर्टेड एलएनजी (imported LNG) पर भारी निर्भरता, देश को भू-राजनीतिक घटनाओं (geopolitical events) और कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव (price swings) के प्रति संवेदनशील बनाती है।

जहां रिन्यूएबल एनर्जी (renewable energy) को तेजी से अपनाया जा रहा है, वहीं आज भी अधिकांश बिजली कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों (fossil fuels) से ही बनती है। इसका मतलब है कि तात्कालिक स्थिरता के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहना और भविष्य के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करना। कई यूटिलिटी प्रोवाइडर्स (utility providers) बड़े निवेशों के कारण 2025 तक निगेटिव कैश फ्लो (negative cash flow) का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, कोयला प्लांट्स (coal plants) की इनफ्लेक्सिबल ऑपरेशन (operational inflexibility) के कारण कभी-कभी सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी को भी कर्टेल (curtail) करना पड़ता है, जो ट्रांजिशन (transition) की आर्थिक दक्षता को बाधित करता है। यह नाजुक संतुलन किसी भी अप्रत्याशित भू-राजनीतिक घटना या ऑपरेशनल विफलता से आसानी से बिगड़ सकता है।