सरकार तटीय मोनोजाइट रेत से थोरियम निकालने के लिए प्राइवेट कंपनियों को इजाज़त देने पर विचार कर रही है। इस कदम से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई मजबूत होगी और भारत के लॉन्ग-टर्म न्यूक्लियर एनर्जी लक्ष्यों को सहारा मिलेगा, साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट माइनिंग से भी इसे जोड़ा जाएगा।
न्यूक्लियर एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बड़ा कदम
भारतीय सरकार एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की ओर बढ़ रही है, जिससे प्राइवेट सेक्टर को थोरियम युक्त मोनोजाइट रेत की माइनिंग में भाग लेने की अनुमति मिल सकती है। फिलहाल, इस रेत का खनन और प्रसंस्करण पूरी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन एक सरकारी उपक्रम, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) के नियंत्रण में है। इस दिशा में अधिक खुले दृष्टिकोण पर विचार करके, सरकार न्यूक्लियर फ्यूल और क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स (Rare Earth Elements) दोनों के लिए घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहती है।
भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार
दुनिया में थोरियम के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत के पास है। अनुमान है कि देश के पास वैश्विक कुल भंडार का लगभग 25% है। ये भंडार ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों के तटीय इलाकों में मोनोजाइट रेत के रूप में केंद्रित हैं। हालाँकि थोरियम का सीधे तौर पर रिएक्टर फ्यूल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, इसे यूरेनियम-233 (Uranium-233) में बदला जा सकता है, जो भारत के लॉन्ग-टर्म न्यूक्लियर एनर्जी रोडमैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रक्रिया को एक आत्मनिर्भर न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जो पारंपरिक यूरेनियम की तुलना में एक सुरक्षित और अधिक कुशल फ्यूल साइकिल प्रदान कर सकता है।
रेयर अर्थ माइनिंग से जुड़ा है यह कदम
न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा, यह कदम एक मजबूत घरेलू रेयर अर्थ इंडस्ट्री बनाने के व्यापक प्रयास से भी जुड़ा है। वित्त वर्ष 2027 के यूनियन बजट में, तटीय क्षेत्रों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने के लिए विशेष फंड आवंटित किए गए थे। ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स, विंड टर्बाइनों और हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले परमानेंट मैग्नेट (Permanent Magnets) के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राइवेट फर्मों को मोनोजाइट रेत से रेयर अर्थ निकालने की अनुमति देकर, साथ ही साथ थोरियम की रिकवरी करके, सरकार इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना चाहती है। इस एकीकृत दृष्टिकोण से उत्पादन लागत कम होने और भारत को ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स मार्केट में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
रेगुलेटरी चुनौतियाँ
प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश की संभावना एक बड़ा बदलाव है, लेकिन थोरियम सेक्टर राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के तहत एक प्रिस्क्राइबड सब्सटेंस (Prescribed Substance) होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। किसी भी नीतिगत बदलाव में रेडियोधर्मी सामग्री के प्रबंधन के लिए कड़े निरीक्षण की आवश्यकता होगी। निवेशकों को यह देखना होगा कि सरकार प्राइवेट खिलाड़ियों की भूमिका को मौजूदा सरकारी एकाधिकार की तुलना में कैसे परिभाषित करती है। रेगुलेटरी क्लीयरेंस, पर्यावरण मंजूरी की गति और संवेदनशील परमाणु सामग्री को संभालने के लिए फ्रेमवर्क, यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक होंगे कि प्राइवेट कंपनियाँ सफलतापूर्वक संचालन का विस्तार कर सकती हैं या नहीं। अगली महत्वपूर्ण कड़ी लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों की औपचारिक घोषणा और प्राइवेट माइनिंग गतिविधियों को समायोजित करने के लिए मौजूदा परमाणु ऊर्जा नियमों में संभावित संशोधन होगी।