India में इथेनॉल-डीजल ब्लेंडिंग पर विचार! तेल संकट और सरप्लस इथेनॉल की दोहरी चिंता

तेल संकट की आहट, सरकार की नई रणनीति

दुनिया भर में तेल सप्लाई को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं और मिडिल ईस्ट (Middle East) में जारी तनाव के बीच, India अपने कच्चे तेल (Crude Oil) के आयात पर भारी निर्भरता को कम करने की कोशिशों में जुटा है। इसी कड़ी में, सरकार डीजल में इथेनॉल मिलाने की संभावनाओं को फिर से खंगाल रही है। पहले आर्थिक कारणों से इस पर ब्रेक लगा दिया गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में इस योजना की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिए खास केमिकल एडिटिव्स (Chemical Additives) की जरूरत होगी जो मिश्रण को स्थिर रख सकें। हालिया पायलट प्रोजेक्ट्स के नतीजों का सारांश एक अंतर-मंत्रालयी समिति को सौंपा जाएगा।

ग्लोबल मार्केट का असर और कीमतें

वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल India की ऊर्जा नीति के लिए एक प्रमुख कारक बनी हुई है। हाल ही में Brent क्रूड ऑयल $95 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि WTI क्रूड $86-$90 के दायरे में था। अप्रैल में मिडिल ईस्ट संकट के कारण Brent $100 के पार चला गया था। इन कीमतों से India जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इससे रुपये के मूल्य में गिरावट और ऊर्जा की लागत में बढ़ोतरी का खतरा होता है। इथेनॉल-डीजल ब्लेंडिंग पर फिर से विचार करना इन्हीं सप्लाई चिंताओं का सीधा जवाब है।

सरप्लस इथेनॉल और आयातित रसायनों का खेल

पायलट ट्रायल से यह बात सामने आई है कि इथेनॉल-डीजल की कम मात्रा (जैसे 0.7% इथेनॉल के साथ 0.5-1% एडिटिव्स) को मिलाना तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव है। हालांकि, India के पास जो 1,000 करोड़ लीटर सालाना इथेनॉल का विशाल सरप्लस है, उसे यह ब्लेंडिंग कितनी खपा पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। India ने इथेनॉल उत्पादन में काफी निवेश किया है, जिसके चलते यह सरप्लस जमा हुआ है। पहले इथेनॉल पेट्रोल कार्यक्रम (EBP Programme) में E-20 लक्ष्य को जल्दी हासिल करके विदेशी मुद्रा की बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे फायदे देखे गए हैं। लेकिन डीजल ब्लेंडिंग का रास्ता अलग चुनौतियां लेकर आया है।

वैश्विक स्तर पर Brazil एक अलग मॉडल प्रस्तुत करता है, जहां गैसोलीन में 27% और बायोडीजल में 12% इथेनॉल का इस्तेमाल अनिवार्य है। Brazil का दृष्टिकोण ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों से प्रेरित है और वहां कारों का एक बड़ा बेड़ा पेट्रोल या इथेनॉल पर चल सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं। India का वर्तमान पायलट सीमित उपयोग पर केंद्रित है और Brazil की तरह व्यापक एकीकरण और उच्च मांग के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे फ्लेक्स-फ्यूल वाहन) को संबोधित नहीं करता है। इसके अलावा, मिश्रण को स्थिर करने वाले विशेष रसायनों को Singapore जैसे देशों से आयात करने की आवश्यकता, एक नई आयात निर्भरता पैदा करती है, जो ईंधन आयात कम करने के मुख्य उद्देश्य को सीमित कर सकती है।

सीमित असर और नई निर्भरता की चिंता

इथेनॉल-डीजल ब्लेंडिंग को एक रणनीतिक कदम के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन यह India की जटिल ऊर्जा चुनौतियों का केवल एक सीमित समाधान पेश कर सकता है। 1,000 करोड़ लीटर के सालाना इथेनॉल सरप्लस को इतनी कम प्रतिशत की डीजल ब्लेंडिंग से निपटना मुश्किल होगा। यह दृष्टिकोण सरप्लस उत्पादन का उपयोग करने के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर समाधान प्रदान नहीं करता है। इसके बजाय, इस इथेनॉल का बेहतर उपयोग फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (Flex-Fuel Vehicles) को अपनाने से हो सकता है, जिस पर सरकार का ध्यान फिलहाल कम दिख रहा है। साथ ही, ब्लेंडिंग के लिए आयातित केमिकल स्टेबलाइजर्स (Chemical Stabilizers) पर निर्भरता 'आत्मनिर्भरता' की कहानी को कमजोर करती है। यह स्थिति India के शेयर बाजार के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो वैश्विक तेल की कीमतों और भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहता है।

लंबी अवधि की ऊर्जा रणनीति की जरूरत

विश्लेषकों का कहना है कि ईंधन स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कम प्रतिशत इथेनॉल-डीजल ब्लेंडिंग से India के बड़े आयात बिल और विशाल इथेनॉल सरप्लस के मुकाबले मामूली लाभ ही मिलेगा। India की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उपयोग में तेजी लाने, उन्नत बायोफ्यूल उत्पादन क्षमताओं को विकसित करने और बढ़ते बायोफ्यूल उत्पादन का पूरा लाभ उठाने के लिए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने जैसे बड़े बदलावों की आवश्यकता होगी।