रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत! मध्य पूर्व संकट और सैनक्शन का डर भी नहीं रोक पाया

सप्लाई की टेंशन, रूस से सस्ता तेल

मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और वहां के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर (Oil & Gas Infrastructure) को हुए नुकसान के कारण पारंपरिक सप्लाई रूट (Supply Route) बाधित हो गए हैं। ऐसे में, भारत को अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने में दिक्कतें आ रही हैं। हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे अहम शिपिंग रूट पर भी ट्रैफिक सामान्य से काफी कम है, जिससे जहाजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में क्षतिग्रस्त एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में कम से कम $25 बिलियन का खर्च आने का अनुमान है और इसमें कई साल लग सकते हैं।

सैंक्शन्स वेवर खत्म, फिर भी खरीद जारी

अमेरिका का 30-दिन का सैंक्शन्स वेवर 11 अप्रैल को खत्म हो रहा है, लेकिन इससे भारत के रूसी तेल आयात (Crude Oil Imports) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत को अपनी घरेलू मांग (Domestic Demand) को पूरा करना है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कतर जैसे मध्य पूर्व के मुख्य उत्पादकों से सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे चिंताएं और बढ़ गई हैं। फरवरी 2026 तक, पश्चिम एशियाई देशों ने भारत के कच्चे तेल आयात का 54.4% हिस्सा सप्लाई किया था, जो पिछले 3.5 साल में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में, वैकल्पिक स्रोतों, जैसे रूसी क्रूड की ओर मुड़ना एक रणनीतिक मजबूरी बन गया है।

ऊर्जा सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स का बैलेंस

ऑयल मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने साफ किया है कि कच्चे तेल की खरीद का फैसला मुख्य रूप से व्यावसायिक व्यवहार्यता (Commercial Viability) और देश की भारी ऊर्जा मांग पर आधारित है। उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता वह ऊर्जा सोर्स करना है जिसकी हमारे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता है।" फरवरी 2026 में भारत की कुल कच्चे तेल आयात पर निर्भरता ऐतिहासिक रूप से 91% तक पहुंच गई थी। यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी क्रूड की खरीद बढ़ी, और फरवरी 2026 तक यह भारत के आयात का करीब 40% हिस्सा बन गया था। इस बढ़ती निर्भरता से एक जटिल भू-राजनीतिक (Geopolitical) स्थिति पैदा होती है। अमेरिका ने पहले भी रूसी तेल की भारी खरीद के लिए भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया था। पश्चिम एशियाई सप्लाई की कमी के बीच रूसी तेल पर जारी निर्भरता, भारत को एक मुश्किल स्थिति में डालती है, जहां उसे तात्कालिक ऊर्जा जरूरतों और संभावित सेकेंडरी सैंक्शन्स (Secondary Sanctions) या बिगड़ते अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा।

रिफाइनर्स की वैल्यूएशन और मार्केट स्ट्रैटेजी

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) जैसी प्रमुख भारतीय रिफाइनरीज आकर्षक वैल्यूएशन मल्टीपल्स (Valuation Multiples) पर कारोबार कर रही हैं। अप्रैल 2026 की शुरुआत तक, इनके ट्रेलिंग ट्वेल्व-मंथ (TTM) P/E रेश्यो IOC के लिए करीब 5.84x, BPCL के लिए 5.54x और HPCL के लिए 4.75x-6.18x थे, जो रिफाइनरी सेक्टर के इंडस्ट्री एवरेज P/E 21.1 से काफी कम हैं। यह कम वैल्यूएशन बाजार की अनिश्चितताओं या भविष्य की ग्रोथ को लेकर शंका का संकेत हो सकता है। एशियाई रिफाइनरी कंपनियां मध्य पूर्व के बजाय अमेरिकी और ब्राजीलियाई सप्लायर्स की ओर अधिक रुख कर रही हैं, लेकिन भारत ने रूसी क्रूड की मात्रा में काफी वृद्धि की है, जिससे वह मॉस्को का सबसे बड़ा पेट्रोलियम ग्राहक बन गया है। साथ ही, कंपनी अपनी आयात रणनीति में अमेरिकी, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी स्रोतों को भी शामिल कर रही है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए मुख्य जोखिम

भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को कई बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे क्रिटिकल चोकपॉइंट (Chokepoint) से अभी भी भारत का 52% क्रूड गुजरता है, जो एक बड़ी भेद्यता (Vulnerability) है। मध्य पूर्व के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान का मतलब है कि भले ही संघर्ष शांत हो जाए, सप्लाई को पहले जैसा करने में सालों लग सकते हैं। रूसी तेल पर निर्भरता, भले ही यह सस्ता हो, भारत को सेकेंडरी सैंक्शन्स के दायरे में ला सकती है और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को जटिल बना सकती है। वर्तमान में ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) लगभग $121.88 के आसपास बना हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था पर महंगाई का भारी दबाव पड़ रहा है, जो उपभोक्ताओं और औद्योगिक उत्पादन दोनों को प्रभावित कर रहा है।

ऊर्जा रणनीति पर बाजार का नजरिया

जानकारों का मानना है कि जब तक फारस की खाड़ी (Persian Gulf) से सप्लाई बाधित है, भारत रूसी क्रूड का अधिकतम लाभ उठा रहा है। कुछ रिफाइनरीज साल के अंत तक उच्च खरीद स्तर की उम्मीद कर रही हैं। घरेलू मांग को सबसे व्यावसायिक रूप से संभव मार्गों से पूरा करने की प्राथमिकता, भू-राजनीतिक निहितार्थों (Geopolitical Implications) के बावजूद, ऊर्जा सुरक्षा के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। हालांकि, इस रणनीति के दीर्घकालिक प्रभाव की जांच की जा रही है, खासकर रूसी सप्लाई की स्थिरता और भविष्य में संभावित अंतरराष्ट्रीय दबाव को लेकर। भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में विविधता लाना, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (Strategic Petroleum Reserves) और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) का विस्तार शामिल है। तात्कालिक चुनौती वर्तमान अस्थिर भू-राजनीतिक और सप्लाई वातावरण से निपटना है।