भारत में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के लिए बड़े पैमाने पर टेंडर निकाले जा रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 260 GWh तक पहुंच गई है। लेकिन, देश की लिथियम-आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता सिर्फ 2 GWh है, जो इस तेजी से बढ़ते सेक्टर में भारी सप्लाई-डिमांड गैप पैदा कर रहा है।
बिजली की बढ़ती मांग और स्टोरेज की जरूरत
भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ते कदम एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। देश में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) को बड़े पैमाने पर अपनाने की रफ्तार, घरेलू स्तर पर जरूरी पुर्जे बनाने की क्षमता से कहीं आगे निकल गई है। सरकारी और यूटिलिटी कंपनियों द्वारा स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए निकाले गए टेंडर्स की कुल क्षमता अब 260 GWh तक पहुंच गई है। यह दिखाता है कि सोलर और विंड पावर को नेशनल ग्रिड में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेट करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
ग्रिड-लेवल स्टोरेज में तेजी
हालिया आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में अपनाई जाने वाली तकनीकों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2026 की पहली छमाही में, देश की इंस्टॉल BESS क्षमता 0.78 GWh से बढ़कर 8.7 GWh हो गई। इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, यह आंकड़ा साल के अंत तक 10 GWh से अधिक हो जाएगा। इस तेज ग्रोथ का मुख्य कारण ग्रीन एनर्जी की रुक-रुक कर होने वाली सप्लाई को मैनेज करना है। इसके लिए ऐसे स्टोरेज सिस्टम की जरूरत है जो सूरज की रोशनी या हवा की कमी होने पर भी बिजली की निरंतर सप्लाई दे सकें।
मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी कमी
जहां एक ओर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भारी उछाल दिख रहा है, वहीं देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। वर्तमान में, भारत की लिथियम-आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का अनुमान 2 GWh लगाया गया है। यह क्षमता सरकार के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत कम है। भारत ने 2035-36 तक 888 GWh स्टोरेज क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यहां तक कि 2030 तक 110 GWh मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल करने की योजना के बावजूद, घरेलू उत्पादन और नियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच का अंतर काफी बड़ा बना हुआ है।
इस अंतर के कारण, देश को इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जो ज्यादातर ग्लोबल सप्लायर्स से आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन में शामिल भारतीय कंपनियों के लिए इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का अवसर भले ही बड़ा हो, लेकिन इन विशाल बैटरी प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन ग्लोबल सप्लाई चेन, मटेरियल कॉस्ट और इंपोर्ट रूल्स पर काफी हद तक निर्भर करती है।
निवेशकों के लिए अहम बातें
एनर्जी सेक्टर पर नजर रखने वाले निवेशकों को केवल घोषित टेंडर्स की भारी संख्या से आगे देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता कितनी तेजी से बढ़ती है। वर्तमान में, यह निर्भरता प्रोजेक्ट डेवलपर्स को प्राइस वोलेटिलिटी और सप्लाई चेन की संभावित बाधाओं के जोखिम में डालती है। इसके अलावा, इन बड़े पैमाने के स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की व्यवहार्यता ग्रिड-बैलेंसिंग सेवाओं के लिए प्राइसिंग मैकेनिज्म और रेगुलेटरी सपोर्ट पर निर्भर करेगी। जो कंपनियां लॉन्ग-टर्म कंपोनेंट सप्लाई एग्रीमेंट सुरक्षित कर सकती हैं या इंटीग्रेटेड लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में निवेश कर रही हैं, वे इंडस्ट्री के परिपक्व होने पर वर्तमान सप्लाई गैप को बेहतर ढंग से नेविगेट करने की स्थिति में हो सकती हैं।