मोदी सरकार ने देश के बायो-सीएनजी (CBG) उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने GOBARdhan स्कीम के तहत अगले 10 सालों के लिए ₹23,731 करोड़ के निवेश को हरी झंडी दे दी है। इस योजना में गैस वितरकों के लिए अनिवार्य मिश्रण लक्ष्य और निश्चित मूल्य समर्थन शामिल है, जिसका लक्ष्य ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करना है।
GOBARdhan योजना: क्या है नई व्यवस्था?
6 अगस्त, 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने GOBARdhan (राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना) को ₹23,731 करोड़ के भारी-भरकम बजट के साथ मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2027 से 2036 तक चलने वाली यह पहल घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के उत्पादन को दस गुना बढ़ाने की एक रणनीतिक कोशिश है। सरकार कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर और अन्य जैविक कचरे को उपयोगी ईंधन में बदलकर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना चाहती है और आयातित प्राकृतिक गैस पर देश की निर्भरता को कम करना चाहती है।
मांग और आपूर्ति, दोनों पर सरकार का जोर
यह नीति ढांचे मांग और आपूर्ति, दोनों को बढ़ावा देती है। मांग पक्ष पर, सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के लिए CBG मिश्रण (Blending) को अनिवार्य कर दिया है। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2027 में 3% से होगी, जो वित्त वर्ष 2028 में बढ़कर 4% और वित्त वर्ष 2029 से 5% हो जाएगी।
आपूर्ति पक्ष पर, यह योजना प्रति टन स्थापित क्षमता पर ₹2 करोड़ तक की पूंजीगत सहायता प्रदान करती है। उत्पादकों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने ₹2,110 प्रति MMBTU का एडमिनिस्टर्ड प्राइस (Administered Price) तय किया है। इससे डेवलपर्स को अधिक अनुमानित राजस्व की उम्मीद के साथ अपने निवेशों की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
किन कंपनियों को होगा फायदा?
इस विस्तार में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली कंपनियों की अहम भूमिका होगी। Praj Industries जैसी कंपनियां, जो बायो-एनर्जी सॉल्यूशंस (Bio-energy Solutions) पेश करती हैं, और VA Tech Wabag, जो अपने जल और अपशिष्ट उपचार क्षमताओं के लिए जानी जाती है, सीधे तौर पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का समर्थन करने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। इसके अलावा, TruAlt Bioenergy जैसी कंपनियां भी बायो-एनर्जी स्पेस में अपनी परिचालन क्षमता का विस्तार कर रही हैं। इन संस्थाओं के लिए, यह योजना संयंत्र निर्माण और टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट (Technology Deployment) के लिए ऑर्डर का एक स्थिर पाइपलाइन ला सकती है।
प्रमुख जोखिम और चुनौतियां
हालांकि, बायो-एनर्जी क्षेत्र को मौजूदा स्तर से ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियां शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक फीडस्टॉक (Feedstock) यानी कच्चे माल का एकत्रीकरण है। कृषि अवशेषों और जैविक कचरे की एक विश्वसनीय, सुसंगत और गुणवत्ता-नियंत्रित आपूर्ति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधित करना मुश्किल है। यदि आपूर्ति श्रृंखलाएं असंगत रहती हैं, तो संयंत्र की क्षमता उपयोगिता प्रभावित होगी, जिसका सीधा असर इन परियोजनाओं की लाभप्रदता पर पड़ेगा।
निवेशकों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये पूंजी-गहन (Capital-intensive) और लंबी अवधि वाली परियोजनाएं हैं। भले ही सरकार मूल्य समर्थन प्रदान करती है, उद्योग की दीर्घकालिक सफलता कच्चे माल की कीमतों में संभावित अस्थिरता के बीच परिचालन दक्षता बनाए रखने पर निर्भर करती है। निजी खिलाड़ियों की व्यवहार्यता लागत में बढ़ोतरी के बिना परियोजनाओं को निष्पादित करने और दीर्घकालिक अपशिष्ट-से-ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध सुरक्षित करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी।
निवेशकों के लिए मुख्य निगरानी योग्य तत्व नीति कार्यान्वयन की वास्तविक गति और वितरण कंपनियों द्वारा CBG को अपने आपूर्ति मिश्रण में एकीकृत करने की गति होगी। नए संयंत्रों की कमीशनिंग टाइमलाइन (Commissioning Timelines) और फीडस्टॉक सोर्सिंग दक्षता पर प्रबंधन की टिप्पणी पर नज़र रखना, बड़े पैमाने पर बायो-एनर्जी उत्पादन में परिवर्तन को सफलतापूर्वक नेविगेट करने वाली कंपनियों का आकलन करने के लिए आवश्यक होगा।