IMFA का बड़ा दांव: रिन्यूएबल एनर्जी में हिस्सेदारी खरीदी, लागत घटाने और CBAM के लिए तैयारी

रिन्यूएबल एनर्जी में रणनीतिक निवेश

IMFA का पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के बजाय इक्विटी में निवेश करने का फैसला एक स्मार्ट रेगुलेटरी कदम है। भारत में, पावर प्रोजेक्ट में कम से कम 26% हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियां उसे 'कैप्टिव' एसेट के तौर पर वर्गीकृत कर सकती हैं। इस स्टेटस से उन्हें ग्रिड बिजली की लागत में इजाफा करने वाले भारी क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज से छूट मिल जाती है। 65 MW हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर हासिल करके, IMFA अपने फेरोक्रोम स्मेल्टिंग के प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ती एनर्जी लागत से बचा रही है।

मेटल्स में कॉम्पिटिटिव बढ़त

जहां फेरस मेटल्स इंडस्ट्री के कुछ प्रतिस्पर्धी हाई एनर्जी कॉस्ट और कैप्टिव पावर की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं IMFA अपने वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल का फायदा उठा रही है। कंपनी के पास पहले से 204.55 MW कैप्टिव पावर और अपने क्रोम ore माइन हैं। यह नई 65 MW रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इसकी प्रोडक्शन चेन को और मजबूत करती है, जिसका करीब 90% आउटपुट ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट होता है। जून 2027 तक पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के खिलाफ भी एक बचाव के तौर पर काम करेगा। CBAM कार्बन-इंटेंसिव मेटल इम्पोर्ट पर पेनाल्टी लगा सकता है। उम्मीद है कि यह रिन्यूएबल पावर IMFA को थर्मल पावर इस्तेमाल करने वाले प्रतिद्वंद्वियों पर 5-8% की प्राइसिंग एज देगी।

संभावित जोखिम

इस निवेश में कुछ जोखिम भी शामिल हैं। बड़े इंडस्ट्रियल कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूशन और रिलायबिलिटी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड रिन्यूएबल कनेक्शंस के साथ। फेरोक्रोम सेक्टर साइक्लिकल भी है, और जिन कंपनियों ने बूम टाइम में बहुत ज्यादा कर्ज लिया है, उन्हें मंदी के दौरान हाई कॉस्ट से जूझना पड़ा है। हालांकि IMFA की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है, लेकिन उसके कलिंगानगर एक्सपैंशन में देरी या चीन से स्टेनलेस स्टील की मांग में बड़ी गिरावट उसके फाइनेंशियल मॉडल को प्रभावित कर सकती है। कैप्टिव पावर इंसेंटिव्स और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ में बदलाव भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकते हैं।