GIB आवास में देरी के बीच हरित ऊर्जा परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार मिला।

सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपने संचालन शुरू करने की महत्वपूर्ण समय-सीमा बढ़ा दी है। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सोमवार को घोषणा की कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) आवासों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के लंबित फैसलों के कारण देरी का सामना कर रही परियोजनाओं को रियायत दी जाएगी। ये देरी ओवरहेड बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 में कार्यवाही शुरू की थी, GIB क्षेत्रों के भीतर ट्रांसमिशन लाइन अनुरोधों का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। मार्च 2024 में इस मुद्दे को फिर से देखा गया, जिससे प्रारंभिक समिति भंग हो गई और एक बड़ी समिति की स्थापना हुई। जबकि नई समिति ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे और दिसंबर में एक अंतिम आदेश पारित किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 68 के तहत वैधानिक अनुमोदन लंबित थे। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि ऐसी देरी नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स के उचित नियंत्रण से परे थी। इसने इन परिस्थितियों को "फोर्स मॅेज्योर (force majeure) के समान" वर्गीकृत किया, जिससे परियोजना कमीशनिंग समय-सीमा का विस्तार करने और प्रभावित कंपनियों को राहत प्रदान करने का आधार मिला।