सरकार पुराने वाहनों के मालिकों की चिंताओं को देखते हुए प्रीमियम पेट्रोल पंपों पर दोबारा E10 फ्यूल उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। इससे E20 फ्यूल की अनुकूलता को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को सुलझाने की कोशिश की जा रही है।
भारत सरकार पुराने वाहनों को ध्यान में रखते हुए E10 यानी 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को फिर से बाजार में उतारने की संभावना तलाश रही है। यह कदम तब उठाया जा रहा है जब सरकार अपने महत्वाकांक्षी इथेनॉल-ब्लेंडिंग लक्ष्यों को पूरा करने और अप्रैल 2026 से लागू अनिवार्य E20 फ्यूल (20% इथेनॉल) के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।
प्रीमियम आउटलेट्स का इस्तेमाल
सरकार की योजना प्रीमियम और हाई-ऑक्टेन फ्यूल वाले रिटेल नेटवर्क का उपयोग करके E10 बेचने की है। चूँकि इन प्रीमियम आउटलेट्स पर पहले से ही XP95 या Speed जैसे विशेष ईंधन बिकते हैं, इसलिए एक अलग वितरण चैनल के माध्यम से पुराने वाहनों को सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराना आसान होगा। इससे पूरे देश की सप्लाई चेन को बदले बिना एक व्यवहार्य विकल्प तैयार किया जा सकेगा।
ओएमसी (OMC) के लिए क्या हैं चुनौतियां?
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों के लिए यह प्रस्ताव एक साथ अवसर और चुनौती लेकर आया है। एक साथ कई ग्रेड का ईंधन (E20 और E10) मैनेज करने से इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन में जटिलताएं बढ़ सकती हैं। निवेशकों को इस बात पर गौर करना होगा कि अगर इन कंपनियों को नए स्टोरेज और डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना पड़ा, तो उनके मार्जिन पर दबाव दिख सकता है।
रेगुलेटरी संतुलन
देशभर में लगभग 7.5 से 8 करोड़ पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि E20 ईंधन वैज्ञानिक रूप से आधुनिक इंजनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन पुराने वाहनों के मालिकों में इंजन की घिसाई और माइलेज कम होने को लेकर डर बना हुआ है। अभी यह योजना शुरुआती चरण में है और कोई औपचारिक नीति घोषित नहीं की गई है, लेकिन बाजार की नजर इस पर टिकी रहेगी कि सरकार इन समानांतर ईंधन धाराओं को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी करती है।