IEEFA और Ember की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की पीक पावर डिमांड जून 2026 तक बढ़कर 8.7 गीगावाट हो गई, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लक्ष्य से काफी पीछे है। स्टडी में कहा गया है कि बढ़ती रात की बिजली खपत को संभालने के लिए दिल्ली को बैटरी स्टोरेज और रूफटॉप सोलर को तेज़ी से अपनाना होगा, जो ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत बदलावों का संकेत देता है।
दिल्ली की ऊर्जा रणनीति पर IEEFA और Ember की अहम रिपोर्ट
6 अगस्त 2026 को जारी एक ज्वाइंट स्टडी में ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान (IEEFA) और Ember ने दिल्ली के एनर्जी ट्रांज़िशन में बड़ी कमियों को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की पीक बिजली की मांग जून 2026 तक बढ़कर 8.7 गीगावाट (GW) तक पहुँच गई, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के 7.7 GW से ज़्यादा है। राजधानी में बिजली की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 38,482 मिलियन यूनिट तक पहुँच चुकी हैं। ऐसे में, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की ओर तेज़ी से बढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है।
नीति और असलियत के बीच का फासला
स्टडी बताती है कि सरकारी लक्ष्यों और असल प्रगति के बीच एक बड़ी खाई है। जून 2026 तक, दिल्ली में लगभग 446 मेगावाट (MW) रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की गई थी। यह दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 के तहत तय 750 MW के लक्ष्य से काफी कम है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी (NCT) के पास ज़मीन की भारी कमी है, इसलिए यह अपने बॉर्डर के अंदर बड़े ग्राउंड-माउंटेड पावर प्लांट्स पर निर्भर नहीं रह सकता। ऐसे में, शहर बाहरी सोर्स से बिजली खरीदने पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जिससे रूफटॉप सोलर जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज का विस्तार ही लोकल जनरेशन का एकमात्र रास्ता बचता है।
बैटरी स्टोरेज क्यों है अगला बड़ा कदम?
रिपोर्ट का एक बड़ा निष्कर्ष यह है कि रात के समय पीक डिमांड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चूंकि सोलर एनर्जी केवल दिन में ही जेनरेट होती है, इसलिए यह रात में शहर की बिजली की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। इस गैप को भरने के लिए, स्टडी का तर्क है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) को इंटीग्रेट करना अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि ज़रूरी हो गया है। इन स्टोरेज सॉल्यूशंस के बिना, ग्रिड को सोलर पावर प्रोडक्शन और पीक कंजम्पशन टाइम के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किल हो सकती है।
निवेशकों और बाज़ार पर नज़र रखने वालों के लिए, यह ट्रांज़िशन एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, स्मार्ट मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन सेवाओं में लगी कंपनियों के लिए एक बढ़ते बिज़नेस लैंडस्केप की ओर इशारा करता है। स्टडी सुझाव देती है कि सोलर-ऑवर-अलाइंड टाइम-ऑफ-डे टैरिफ (जहां बिजली की कीमतें कंजम्पशन के समय के आधार पर बदलती हैं) को तेज़ी से स्मार्ट मीटरों के साथ लागू करने से यूज़र्स को अपनी ऊर्जा खपत को सप्लाई से मैच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
जोखिम और भविष्य की निगरानी
रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने का लक्ष्य तो स्पष्ट है, लेकिन इस ट्रांज़िशन में असल दुनिया के जोखिम भी हैं। सबसे बड़ी चिंता एग्जीक्यूशन की रफ़्तार है। बैटरी स्टोरेज को डिप्लॉय करने में लगने वाली भारी लागत और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर्स का कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन लोकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए बाधाएं पैदा कर सकता है। इसके अलावा, दिल्ली का बाहरी बिजली खरीद पर लगातार निर्भर रहना इसे रीजनल पावर मार्केट के उतार-चढ़ाव और ट्रांसमिशन सीमाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है।
निवेशकों को दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी और 'प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना' जैसी पहलों से जुड़ी आगामी नीतिगत घोषणाओं पर नज़र रखनी चाहिए। स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंटेशन टेंडर्स, पीयर-टू-पीयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल और बैटरी स्टोरेज को अपनाने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पर और अपडेट्स इस बात के महत्वपूर्ण संकेतक होंगे कि राजधानी कितनी तेज़ी से अपनी एनर्जी सप्लाई-डिमांड गैप को भर सकती है।