मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच Brent Crude की कीमतें जुलाई **2024** के बाद पहली बार **$100** प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाजों की आवाजाही कम होने से भारतीय बाजार के लिए महंगाई और रुपये में गिरावट का खतरा बढ़ गया है।
ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 9 सितंबर, 2026 को Brent Crude फ्यूचर्स ने $100 का मनोवैज्ञानिक स्तर तोड़ दिया है। इस उछाल की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव है, जिसने तेल टैंकरों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित किया है। भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी सप्लाई चेन पर निर्भर है।
सप्लाय चेन पर गहरा असर
दुनिया के तेल व्यापार की मुख्य धमनियों में से एक, 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' में तनाव का असर साफ दिख रहा है। जहां पहले यहां रोजाना करीब 125 जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या घटकर मात्र 10 से 13 रह गई है। हालांकि दुनिया ब्राजील, गुयाना और उत्तरी अमेरिका जैसे विकल्पों की तलाश कर रही है, लेकिन इतनी जल्दी मिडिल ईस्ट की कमी को पूरा करना मुश्किल है।
भारतीय निवेशकों के लिए जोखिम (Macro Risks)
भारत एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, इसलिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हमारे ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाएंगी और भारतीय रुपये पर दबाव डालेंगी। रुपये के कमजोर होने से इंपोर्ट महंगा होगा, जिससे घरेलू महंगाई (Inflation) और बढ़ सकती है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में Nifty और Sensex पर जो दबाव दिखा है, वह कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर बाजार की चिंता को दर्शाता है।
किन सेक्टरों पर रहेगी नजर?
एविएशन (Aviation), मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की कंपनियों के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। यदि फ्यूल और लॉजिस्टिक्स की लागत लंबे समय तक ऊंची रही, तो कंपनियों के मार्जिन पर गहरा असर पड़ेगा। नवंबर 2026 में होने वाले अमेरिकी मिड-टर्म चुनावों के चलते फिलहाल किसी बड़े नीतिगत हस्तक्षेप की उम्मीद कम है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।
निवेशकों को अब यह देखना होगा कि कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर कितना डाल पाती हैं और सरकार का इंपोर्ट बिल किस स्तर तक जाता है।