अरविन्द विरमानी का 'दोहरा ऊर्जा मंत्र': महंगे तेल के बीच भारत की नई राह, खर्च भी बढ़ेगा, ग्रीन एनर्जी पर भी जोर!

उपभोक्ताओं पर तत्काल लागत समायोजन

भारत अपनी 70-80% तेल और गैस का इम्पोर्ट करता है, जिससे पश्चिम एशिया में सप्लाई में किसी भी रुकावट से लागत बढ़ने का सीधा खतरा रहता है। विरमानी का सुझाव है कि बढ़ती तेल और गैस की कीमतों का बोझ धीरे-धीरे उपभोक्ताओं, यानी उद्योगों और घरों पर डाला जाए। यह चरणबद्ध तरीका उद्योगों को खपत कम करने और अनुकूलन के लिए संकेत देगा।

हालांकि, इस रणनीति में बड़े जोखिम हैं। इसी फाइनेंशियल ईयर में अकेले उर्वरक सब्सिडी का बिल ₹2.4 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो बजट आवंटन से कहीं ज्यादा है। यह यूक्रेन संघर्ष के बाद की स्थिति जैसा ही है, जब FY23 में सब्सिडी बिल ₹2.54 लाख करोड़ था। विश्लेषकों का मानना ​​है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण FY27 तक उर्वरक सब्सिडी में 20-25% की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, ऊर्जा और इनपुट लागतों का पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर न पड़ पाने के कारण, अप्रैल 2026 में महंगाई दर 3.48% तक पहुंच गई थी, और FY2027 के लिए औसत 5.1% रहने का अनुमान है। हाल ही में, Moody's और Goldman Sachs ने भारत की GDP ग्रोथ के अनुमानों को कम कर दिया है, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतें बताई गई हैं, जो उपभोक्ता खर्च को प्रभावित कर रही हैं। किसानों की लागत को कम रखने की सरकार की कोशिशें ग्रामीण स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही हैं।

सोलर और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

लंबे समय के लिए, विरमानी अक्षय ऊर्जा, खासकर सोलर पावर में ज्यादा निवेश की जरूरत पर जोर देते हैं। भारत पहले से ही अप्रैल 2026 तक लगभग 250.52 गीगावाट (GW) की अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, और अकेले सोलर क्षमता मार्च 2026 तक 150.26 GW तक पहुंच गई थी। उम्मीद है कि भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर बाजार बन जाएगा।

हालांकि, अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सोलर जैसी परिवर्तनशील ऊर्जा स्रोतों को ग्रिड में एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती है। क्षमता में तेजी से वृद्धि के बावजूद, ग्रिड की सीमाएं, ट्रांसमिशन की दिक्कतें और स्टोरेज की कमी, अक्षय ऊर्जा को उसकी पूरी क्षमता तक उपयोग करने से रोक रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि परिचालन संबंधी समस्याएं अक्सर अक्षय ऊर्जा के उपयोग को सीमित करती हैं, जिससे सोलर और विंड पावर का महत्वपूर्ण हिस्सा कभी-कभी बर्बाद हो जाता है। अब केवल क्षमता बढ़ाने पर नहीं, बल्कि ग्रिड को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसके लिए ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। विरमानी का सुझाव कि सोलर के लिए 'टाइम-ऑफ-डे' मूल्य निर्धारण को प्रोत्साहित किया जाए, मांग को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता आधुनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर निर्भर करती है। बिजली वितरण सुधार, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और इंडक्शन स्टोव से बढ़ती मांग को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आंध्र प्रदेश का अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने में सफल होना एक बड़ी संभावना दिखाता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर्स (DSOs) जैसी भूमिकाओं का प्रस्ताव करके और ऊर्जा स्टोरेज को प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखकर मदद कर सकती है।

मुख्य चुनौतियां और जोखिम

महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, भारत को अपनी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। FY25 में देश की ऊर्जा आयात पर निर्भरता बढ़कर 40.6% हो गई, जिसमें कच्चे तेल का इम्पोर्ट 89.4% और प्राकृतिक गैस का 49.7% रहा। इन महत्वपूर्ण इम्पोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अस्थिर पश्चिम एशिया क्षेत्र से आता है।

ऊर्जा लागतों को धीरे-धीरे उपभोक्ताओं पर डालने का प्रस्ताव, जिसका उद्देश्य बाजार की स्थितियों को दर्शाना है, उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता को प्रभावित कर सकता है और उद्योगों को कम प्रतिस्पर्धी बना सकता है। इससे महंगाई और फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा) बढ़ने की संभावना है। अकेले उर्वरक सब्सिडी में अपेक्षित वृद्धि वित्तीय दबाव को दर्शाती है, जिससे बजट में कटौती करनी पड़ सकती है या डेफिसिट लक्ष्यों को पार किया जा सकता है।

इसके अलावा, भारत की ग्रिड की कमजोरियां अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करने में एक बुनियादी बाधा हैं। ट्रांसमिशन की सीमाएं और स्टोरेज की कमी का मतलब है कि अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता विश्वसनीय बिजली प्रदान नहीं कर सकती है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जारी रह सकती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए धीरे-धीरे टैरिफ बदलने का प्रस्ताव कर रही है, यह देखते हुए कि कई राज्यों ने वर्षों से टैरिफ अपडेट नहीं किए हैं, जिससे वित्तीय समस्याएं पैदा हो रही हैं।

भारत के ऊर्जा भविष्य का दृष्टिकोण

विश्लेषकों को उम्मीद है कि FY2027 में भारत की GDP ग्रोथ धीमी रहेगी और महंगाई बढ़ने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया संघर्ष का कमोडिटी की कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव है। विरमानी की योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार वर्तमान वित्तीय जरूरतों को ऊर्जा परिवर्तन के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ कैसे संतुलित करती है।

भारत का अक्षय ऊर्जा क्षेत्र निवेश आकर्षित कर रहा है और मजबूती से बढ़ रहा है। हालांकि, विश्लेषकों का जोर है कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर नीति समर्थन, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और ग्रिड से जुड़ी समस्याओं का अच्छा प्रबंधन आवश्यक है। अगले कुछ साल यह देखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि क्या भारत अस्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजारों के आर्थिक प्रभाव को प्रबंधित करते हुए अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता का लाभ उठा पाता है।