उत्तराखंड कैबिनेट ने Adani Power के साथ **25** साल के लिए एक बड़ा पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) साइन किया है। इस डील के तहत कंपनी राज्य को **1,320 MW** थर्मल बिजली **₹5.746** प्रति यूनिट की फिक्स्ड दर पर देगी।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने Uttarakhand Power Corporation Ltd (UPCL) को Adani Power Limited के साथ लंबे समय के लिए करार करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य की जलविद्युत (Hydropower) पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है, क्योंकि सर्दियों में पानी की कमी के कारण बिजली उत्पादन घट जाता है।
डील की मुख्य बातें:
- कैपेसिटी: कुल 1,320 MW की थर्मल बिजली सप्लाई की जाएगी।
- समय सीमा: यह समझौता 25 वर्षों की लंबी अवधि के लिए है।
- टैरिफ: बिजली की दर ₹5.746 प्रति यूनिट तय की गई है, जो राज्य को बाजार की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाएगी।
- शुरुआत: उम्मीद है कि इस प्लांट से बिजली की सप्लाई 2029-30 फाइनेंशियल ईयर तक शुरू हो जाएगी।
प्रोजेक्ट का आधार
यह प्लांट छत्तीसगढ़ में विकसित किया जा रहा है और इसके लिए उत्तराखंड सरकार को पहले ही कोल ब्लॉक्स अलॉट किए जा चुके हैं।
निवेशकों के लिए जरूरी बातें
हालांकि यह डील कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन निवेशकों को कुछ पहलुओं पर नजर रखनी चाहिए:
- रेगुलेटरी अप्रूवल: अभी इस एग्रीमेंट को Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। किसी भी तरह की देरी या शर्तों में बदलाव प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को प्रभावित कर सकता है।
- एग्जीक्यूशन रिस्क: छत्तीसगढ़ में प्लांट का निर्माण समय पर पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। सप्लाई चेन और ईंधन की उपलब्धता जैसे फैक्टर्स पर नजर रखना जरूरी है।
- मार्केट रिस्क: भविष्य में अगर बिजली की कीमतें गिरती हैं, तो फिक्स्ड रेट का यह एग्रीमेंट राज्य के लिए महंगा साबित हो सकता है।