सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सब्सिडी में हो रही धांधली को रोकने और सही लाभार्थियों तक मदद पहुँचाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। जिन 27.43 करोड़ उपभोक्ताओं ने पहले ही ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, जो ग्राहक डेडलाइन तक प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी और उन्हें सिलेंडर के लिए पूरी मार्केट कीमत चुकानी होगी।
सरकारी खजाने और सेक्टर पर असर
31 अगस्त 2026 तक डोमेस्टिक LPG पर अनपेड रिकवरी ₹62,000 करोड़ के पार निकल चुकी थी। सरकार ने FY26 और FY27 के लिए ₹30,000 करोड़ का बजट तय किया है। इस कदम से सरकारी खजाने पर दबाव कम होने की उम्मीद है।
तेल कंपनियों के लिए क्या हैं मायने?
Indian Oil, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए यह एक राहत की खबर है। इससे सब्सिडी रीइम्बर्समेंट मैकेनिज्म बेहतर होगा, जो इन कंपनियों की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
कैसे पूरा करें ऑथेंटिकेशन?
उपभोक्ता सिलेंडर डिलीवरी के समय बायोमेट्रिक्स देकर, डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस जाकर, या फिर आधिकारिक मोबाइल ऐप्स (IndianOil ONE, HelloBPCL, और HP PAY) के जरिए इसे पूरा कर सकते हैं।
निवेशकों के लिए गौर करने वाली बात यह है कि प्रति सिलेंडर मिलने वाली इम्प्लिसिट सब्सिडी जून में ₹721 से घटकर सितंबर में करीब ₹210 रह गई है। इस नई नीति से सब्सिडी आउटगो में कितनी कमी आती है, इस पर बाजार की नजर बनी रहेगी।