बिहार का वित्तीय दबाव: चुनावी वादों से सरकारी खजाने पर बोझ, राजस्व बढ़ाने के लिए शराबबंदी पर विचार

Overview

बिहार सरकार चुनावी वादों की भारी लागत के कारण एक बड़ी वित्तीय चुनौती का सामना कर रही है, जिसका अनुमान सालाना ₹50,000 करोड़ से अधिक है। बढ़ते कर्ज और सीमित उधार क्षमता के साथ, राज्य अपनी शराबबंदी नीति को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इससे महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न हो सकता है, जो कुछ वर्षों में ₹40,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करने और बजट को संतुलित करने में मदद मिलेगी।