बिहार चुनाव के वादे: मुफ़्त बिजली और नौकरियाँ बनाम आर्थिक हकीकत

बिहार में विधानसभा चुनावों के नज़दीक आते ही, चुनावी वादों का एक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य उभर आया है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने अगस्त 2025 से प्रत्येक घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी दल ने 200 मुफ्त यूनिट के साथ-साथ प्रति परिवार कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। ये प्रस्ताव आकर्षक होने के बावजूद, इनके आर्थिक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। इतिहास गवाह है कि भारत में चुनाव-समय के मुफ्त उपहारों में वृद्धि देखी गई है, जो सब्सिडी वाले सामानों से शुरू होकर अब उपयोगिताओं और रोजगार गारंटी तक पहुंच गए हैं। बिहार जैसे राज्यों के लिए, जो केंद्रीय सरकारी धन पर बहुत अधिक निर्भर हैं और सीमित कर-उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ये लोकलुभावन वादे सार्वजनिक वित्त पर भारी दबाव डालते हैं। ऐसी सब्सिडी के लिए आवंटित धन उसी खजाने से आता है जिसे स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को वित्तपोषित करना होता है। आलोचकों का तर्क है कि सब्सिडी पर भारी खर्च अक्सर महत्वपूर्ण निवेशों को स्थगित कर देता है जो दीर्घकालिक रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। बिहार, जो अभी भी औद्योगिक अविकसितता और महत्वपूर्ण बाहरी प्रवासन से जूझ रहा है, एक कठिन व्यापार-बंद का सामना कर रहा है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) "DBT" के माध्यम से सुधारों के बावजूद, कल्याण वितरण की दक्षता भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। लेख आवश्यक कल्याण (जो सुरक्षा का निर्माण करता है) और लोकलुभावन मुफ्त उपहारों (जो केवल अस्थायी राहत प्रदान करते हैं) के बीच अंतर को उजागर करता है। असली चुनौती ऐसी नीतियां डिजाइन करने में है जो नागरिकों को सशक्त बनाएं, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण और सूक्ष्म-उद्यम समर्थन में निवेश करके, न कि निर्भरता को बढ़ावा देकर। राजकोषीय विवेक आवश्यक है; सब्सिडी के बोझ के कारण अत्यधिक उधार पूंजीगत व्यय को कम कर सकता है, जिससे रोजगार वृद्धि धीमी हो जाएगी। निजी क्षेत्र के विस्तार के बिना सार्वभौमिक सरकारी नौकरियों का वादा, वित्तीय रूप से अस्थिर और आर्थिक रूप से अनुत्पादक है। मतदाताओं को इन वादों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और धन की व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्य बहस कल्याण की आवश्यकता के बारे में नहीं है, बल्कि इसके रूप के बारे में है - क्या यह गरिमा और विकास की ओर ले जाता है या निर्भरता की ओर।

Impact यह खबर चुनावी घोषणापत्रों और राजकोषीय नीति के संबंध में भारत में एक प्रचलित राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्ति को उजागर करती है। जहां यह सीधे बिहार के राज्य बजट और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, वहीं यह टिकाऊ विकास बनाम लोकलुभावन खर्च पर एक राष्ट्रीय बहस को दर्शाती है। ऐसे राजकोषीय रुझान राज्यों और समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य के प्रति निवेशक भावना को प्रभावित कर सकते हैं। रेटिंग: 7/10.

Heading: Difficult Terms Explained Freebies: Goods or services provided free of charge, often as part of a political strategy to gain votes. Fiscal Prudence: Careful management of government finances, involving responsible spending and debt reduction. Capital Spending: Investment by the government in infrastructure and assets that have a long-term economic benefit, such as roads, bridges, and power plants. Direct Benefit Transfers (DBT): A system in India where subsidies and welfare payments are directly transferred to the bank accounts of beneficiaries, aiming to reduce leakages and improve efficiency.