सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के नरेगा फंड्स को बहाल किया, ग्रामीण रोजगार योजना को बरकरार रखा

समाचार सारांश: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह निर्णय एक लंबी कानूनी विवाद के बाद आया है जिसमें केंद्र सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के कारण इस योजना के लिए धन रोक दिया था। अदालत का तर्क: सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों का केवल अस्तित्व मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए धन के पूर्ण निलंबन को उचित नहीं ठहरा सकता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा उपाय असंगत है और इच्छित लाभार्थियों को नुकसान पहुँचाता है। संदर्भ: इस फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अन्य राज्यों में भी धन के दुरुपयोग के समान आरोप लगे हैं, लेकिन योजना को केवल पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से रोका गया था, जिससे केंद्र द्वारा राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई के आरोप लगे। प्रभाव: मनरेगा फंड की बहाली पश्चिम बंगाल में ग्रामीण रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण श्रमिक मजदूरी अर्जित करना जारी रख सकें, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और वस्तुओं और सेवाओं की मांग में योगदान हो। यह निर्णय कार्यकारी कार्रवाइयों के खिलाफ कल्याणकारी कार्यक्रमों की सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को भी उजागर करता है जो निराधार या चुनिंदा रूप से लागू किए गए आधारों पर आधारित होते हैं। हालांकि, यह फैसला योजना के भीतर किसी भी भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही का पीछा करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है।