सीमा शुल्क विभाग ने सैमसंग के पक्ष में आए ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की

भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर एक नया कानूनी कदम उठाया है, जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के एक फैसले को चुनौती दे रहा है। न्यायाधिकरण ने पहले दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज सैमसंग के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसने एक बड़ी कर मांग को रद्द कर दिया था। इस विवाद का मुख्य बिंदु सैमसंग द्वारा आयातित लिथियम-आयन बैटरियों का वर्गीकरण है। सीमा शुल्क अधिकारियों का आरोप है कि सैमसंग ने जानबूझकर इन बैटरियों को "सेलुलर नेटवर्क के लिए टेलीफोन के पुर्जों" की श्रेणी में वर्गीकृत किया ताकि वह 12% की कम एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) दर का लाभ उठा सके, न कि लागू दरें 28% (जुलाई 2018 तक) और उसके बाद 18%। सीमा शुल्क का दावा है कि इस गलत वर्गीकरण के कारण जून 2020 से कम शुल्क का भुगतान किया गया। हालांकि, CESTAT ने जून 2025 में, सैमसंग के वर्गीकरण को मौजूदा टैरिफ नियमों के अनुरूप पाया और विभाग की मांग को खारिज कर दिया। सीमा शुल्क विभाग की नई अपील इस उच्च कर मांग को फिर से लागू करने की मांग करती है, जिससे कानूनी लड़ाई बढ़ गई है। यह स्थिति भारत में सैमसंग की कर संबंधी कठिनाइयों को और बढ़ा रही है, मार्च 2025 के एक आदेश के बाद, जिसमें सरकार ने दूरसंचार उपकरणों पर टैरिफ चोरी के आरोपों के लिए $601 मिलियन का बकाया कर और जुर्माना मांगा था। Impact इस खबर का सैमसंग इंडिया पर निवेशक भावना और परिचालन लागत पर मध्यम प्रभाव पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कर विवाद लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं और देश में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। यह भारत में कड़े कर प्रवर्तन के माहौल को भी उजागर करता है। रेटिंग: 5/10.

Definitions Customs Department: A government body responsible for assessing and collecting duties on imported and exported goods and regulating the flow of goods across borders. Supreme Court: The highest judicial court in India, responsible for hearing appeals from lower courts and making final judgments on legal matters. Tribunal: An independent body established to resolve specific types of disputes, often administrative or quasi-judicial in nature. CESTAT (Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal): A specialized appellate tribunal in India that handles appeals related to customs, central excise, and service tax matters. IGST (Integrated Goods and Services Tax): A tax levied on the supply of goods and services in the course of inter-state trade or commerce, including imports. It is a component of India's Goods and Services Tax regime. Misclassification: The act of incorrectly categorizing goods or services, often to gain an unfair advantage, such as lower tax rates or circumventing regulations.