सरकार ने पेंशन वसूली नियमों को किया स्पष्ट, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिली राहत

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नए नियम जारी किए हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तय की गई पेंशन राशि को कब वसूला जा सकता है। पेंशन राशि अंतिम रूप दिए जाने के बाद तब तक कम नहीं की जाएगी जब तक कि कोई स्पष्ट लिपिकीय त्रुटि, जैसे कि लिखने या गणना में गलती, न पाई जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ऐसी कोई त्रुटि पेंशन को अधिकृत या संशोधित करने के 2 साल बाद पाई जाती है, तो पेंशन में कोई भी कटौती लागू करने से पहले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से मंज़ूरी लेना अनिवार्य है। यह सेवानिवृत्त लोगों को उनके सेवानिवृत्ति के कई साल बाद अचानक पेंशन कटौती या वसूली नोटिस से बचाता है। यदि कोई अतिरिक्त पेंशन भुगतान गलती से प्राप्त हुआ था और पेंशनभोगी दोषी नहीं था, तो संबंधित मंत्रालय व्यय विभाग के साथ मिलकर वसूली या छूट का निर्णय लेगा। यदि वसूली का निर्णय लिया जाता है, तो पेंशनभोगियों को भविष्य की पेंशन से किस्तें काटने से पहले दो महीने का नोटिस मिलेगा।

प्रभाव यह स्पष्टीकरण लाखों केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति को बढ़ाता है। इसका उद्देश्य अप्रत्याशित पेंशन कटौती और वसूली की मांगों से होने वाली वित्तीय कठिनाई को कम करना है, जिससे सरकारी पेंशन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और विश्वास पैदा हो। यह निर्णय पेंशन वसूली से संबंधित कानूनी विवादों को भी कम कर सकता है।