पश्चिम बंगाल सरकार जल्द ही अपनी नई औद्योगिक नीति का ऐलान कर सकती है। इस बार सरकार का जोर सिर्फ बड़े निवेश पर नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने पर होगा। पुरानी औद्योगिक प्रोत्साहन (Incentive) से जुड़े विवादों को सुलझाने पर भी काम चल रहा है।
पश्चिम बंगाल की नई सरकार राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, राज्य सरकार एक व्यापक नई औद्योगिक और भूमि नीति का मसौदा तैयार कर रही है, जिसे सितंबर के मध्य तक जारी किए जाने की उम्मीद है। यह नीति पिछले ढांचे से एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि सरकार अब निवेश की कुल राशि के बजाय सीधे तौर पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रही है।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने संकेत दिया है कि प्रशासन पिछली सरकार द्वारा वापस लिए गए औद्योगिक प्रोत्साहन से जुड़े पुराने मुद्दों की सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहा है। राज्य में काम करने वाली कंपनियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब जोर इस बात पर है कि भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और नई पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत स्थिरता प्रदान की जाए।
नई नीति के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक भूमि अधिग्रहण का तरीका है। राज्य सरकार अब जबरन अधिग्रहण के जोखिम से बच रही है, और इसके बजाय भूमि पूलिंग (Land Pooling) और सीधी खरीद जैसे तरीकों को प्राथमिकता दे रही है। इसका उद्देश्य परियोजना की मंजूरी में लगने वाले समय को कम करना और राज्य में औद्योगिक विकास परियोजनाओं से जुड़े कानूनी और सामाजिक विवादों को कम करना है।
हालांकि सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 27 के बजट में नए औद्योगिक प्रोत्साहनों के लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित किए हैं, निवेशक इस बात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कि प्रशासन पिछले प्रोत्साहन दावों के बैकलॉग को कैसे सुलझाता है। सरकार का रुख इन बकाया राशियों को निपटाकर भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करना रहा है, हालांकि भुगतान की समय-सीमा और तरीका अभी भी स्पष्ट नहीं है।
पश्चिम बंगाल में निवेश करने वाले निवेशकों और कंपनियों के लिए, सितंबर में अंतिम नीति दस्तावेज का जारी होना सबसे महत्वपूर्ण होगा। असली परीक्षा यह होगी कि क्या नया ढांचा पिछले प्रोत्साहन विवादों के समाधान पर पर्याप्त स्पष्टता प्रदान करता है और क्या नई, रोजगार-केंद्रित प्रोत्साहन संरचना वास्तव में प्रमुख विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की संस्थाओं को आकर्षित करती है। आधिकारिक नीति विवरण प्रकाशित होने तक, पुराने प्रोत्साहन ढांचे से नए में संक्रमण, परियोजना-संबंधित सब्सिडी के बारे में अल्पकालिक अनिश्चितता पैदा कर सकता है।