भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP) प्रोजेक्ट की धीमी गति पर सवालों के घेरे में है। जुलाई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, पहले फेज के तहत मंजूर किए गए कुल प्रोजेक्ट्स में से केवल 25% ही पूरे हुए हैं। ऐसे में, सरकार ने ₹6,839 करोड़ के बजट के साथ VVP-II लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियां इसे और मुश्किल बना रही हैं।
आखिर क्यों हो रही है देरी?
केंद्र सरकार की एक अहम पहल, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP), जिसका मकसद सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक मौके बढ़ाना है, इस वक्त कड़ी निगरानी में है। अरुणाचल प्रदेश के दूर-दराज के टाक्सिंग गांव से आई हालिया रिपोर्टें, सीमावर्ती इलाकों में चल रही गतिविधियों के बीच, इस प्रोग्राम की प्रगति पर चिंता बढ़ा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर नजर रखने वालों के लिए, यह प्रोग्राम मुश्किल इलाकों में बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जटिलताओं को समझने का एक जरिया है।
VVP-I, जिसे फरवरी 2023 में ₹4,800 करोड़ के बजट के साथ शुरू किया गया था, उसकी प्रगति पर जुलाई 2026 तक के आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार, 1,248 मंजूर प्रोजेक्ट्स में से केवल 316 ही पूरे हुए हैं। यह लगभग 25% का कंप्लीशन रेट कई सरकारी मंत्रालयों के बीच तालमेल की कमी और सबसे अलग-थलग बसे गांवों तक पहुंचने की लॉजिस्टिकल दिक्कतों को उजागर करता है। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने यह भी माना है कि इन सीमावर्ती गांवों में सेवाओं की डिलीवरी और आबादी को बनाए रखने पर इसके वास्तविक प्रभाव को मापने के लिए अभी तक कोई थर्ड-पार्टी इवैल्यूएशन नहीं हुआ है।
VVP-II का बड़ा प्लान, नई चुनौतियां?
प्रोजेक्ट्स में आ रही दिक्कतों के बावजूद, सरकार ने VVP-II के रूप में एक विस्तृत योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। अप्रैल 2025 में मंजूर और फरवरी 2026 में लॉन्च हुए इस दूसरे फेज में ₹6,839 करोड़ का भारी-भरकम बजट रखा गया है। इसका लक्ष्य 15 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 1,954 गांवों को कवर करना है। फोकस सड़क कनेक्टिविटी, डिजिटल एक्सेस, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। VVP-I के विपरीत, VVP-II में खास तौर पर सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों को भी शामिल किया गया है, ताकि सीमा पार की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखी जा सके।
प्रोजेक्ट के सामने मुख्य खतरे
इस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए सबसे बड़ा खतरा इसके एग्जीक्यूशन मॉडल में है। VVP की सफलता कई सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स के कन्वर्जेंस पर निर्भर करती है। विभिन्न विभागों पर यह निर्भरता प्रोजेक्ट के टाइमलाइन में देरी का कारण बनती है। इसके अलावा, सीमावर्ती इलाकों की संवेदनशील प्रकृति के कारण, प्रोजेक्ट साइटें भू-राजनीतिक तनाव का शिकार हो सकती हैं, जो निर्माण शेड्यूल को बाधित कर सकता है और लागत बढ़ा सकता है। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल ठेकेदारों, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्मों के लिए, इन विशेष ऑपरेशनल रिस्क को संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूर-दराज, पहाड़ी इलाकों में निर्माण की तकनीकी क्षमता।
सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी (High-Powered Committee) का गठन किया है। इस कमेटी का काम स्कीम गाइडलाइंस में छूट देकर प्रोजेक्ट की मंजूरी और कार्यान्वयन में तेजी लाना है। आगे चलकर, विश्लेषकों और प्रतिभागियों के लिए मुख्य बात VVP-II के तहत मंजूर प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के नए आंकड़ों पर नजर रखना होगा और यह देखना होगा कि क्या नई सुव्यवस्थित कमेटी प्रक्रिया प्रोजेक्ट की मंजूरी और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को प्रभावी ढंग से कम कर पाती है।