अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने H-1B वीज़ा के लिए नई फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। यह भारतीय IT सेक्टर के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। 9 सितंबर 2026 से लागू होने वाली एडिशनल बायोमेट्रिक फीस के बाद, निवेशक प्रॉफिट मार्जिन और इंडस्ट्री के पारंपरिक ऑफशोर मॉडल पर पड़ने वाले असर पर नज़र बनाए हुए हैं।
अमेरिका में वीज़ा नियमों में सख्ती जारी
अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने H-1B वीज़ा प्रोग्राम के लिए एक नए रेगुलेटरी प्रोसेस को मंज़ूरी दी है। RIN 1615-AD20 के तहत, इस प्रस्ताव को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स (OIRA) ने रिव्यू किया है। हालांकि, फीस की सटीक राशि आधिकारिक प्रकाशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन यह कदम हाई-स्किल्ड फॉरेन लेबर पर निर्भर कंपनियों के लिए रेगुलेटरी लागत में लगातार बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है।
भारतीय IT सेक्टर पर सीधा असर
यह डेवलपमेंट भारतीय IT सेक्टर के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में H-1B अप्रूवल का लगभग 77.6% हिस्सा भारतीय प्रोफेशनल्स का था। भारतीय IT सर्विस प्रोवाइडर्स, जो पहले से ही कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं और अपने कर्मचारियों को अमेरिका में क्लाइंट लोकेशन पर तैनात करने के लिए H-1B प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए वीज़ा फीस में कोई भी बढ़ोतरी सीधे तौर पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बढ़ाएगी।
9 सितंबर 2026 से लागू होंगे नए नियम
निवेशक एक और बड़े बदलाव के लिए भी तैयार हो रहे हैं। 9 सितंबर 2026 से, H-1B एक्सटेंशन के लिए $4,000 और L-1 एक्सटेंशन के लिए $4,500 की मौजूदा 9/11 रेस्पोंस और बायोमेट्रिक फीस उन कुछ एम्प्लॉयर्स के लिए भी लागू होगी जो वीज़ा पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। यह फीस बढ़ोतरी उन कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर दबाव डाल सकती है जिन्होंने अभी तक वीज़ा पर कम निर्भरता वाले मॉडल में पूरी तरह से ट्रांजिशन नहीं किया है।
बदलती रणनीति और बढ़ती लागत
ऐतिहासिक रूप से, वीज़ा नियमों में सख्ती ने भारतीय IT कंपनियों को अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया है। कई कंपनियों ने वीज़ा पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका में लोकल हायरिंग में तेज़ी लाई है। हालांकि, लोकल हायरिंग में ट्रेडिशनल ऑफशोर-लेड डिलीवरी मॉडल की तुलना में ज़्यादा सैलरी कॉस्ट आती है। वीज़ा फीस में बढ़ोतरी और बढ़ी हुई लोकल कंपनसेशन कॉस्ट का यह कॉम्बिनेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने में एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है।
रजिस्ट्रेशन में आई बड़ी गिरावट
मार्केट डेटा दिखाता है कि इंडस्ट्री पहले से ही इन दबावों पर प्रतिक्रिया दे रही है। 2027 फाइनेंशियल ईयर के लिए एलिजिबल H-1B रजिस्ट्रेशन में 38.5% की गिरावट आई है, जो कि 211,600 तक पहुँच गया है। यह पिछले सात सालों का सबसे निचला स्तर है। यह गिरावट दर्शाती है कि कंपनियां इस प्रोग्राम पर अपनी निर्भरता सक्रिय रूप से कम कर रही हैं, जो शायद एंट्री की ज़्यादा कॉस्ट और लॉटरी सिस्टम की अनिश्चितता दोनों के कारण हो सकता है।
निवेशकों के लिए आगे क्या?
आने वाले तिमाहियों में निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक IT कंपनियों द्वारा दी जाने वाली ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस और मैनेजमेंट की टैलेंट सोर्सिंग स्ट्रेटेजी पर टिप्पणी होगी। एनालिस्ट्स इस बात पर नज़र रखेंगे कि क्या कंपनियां अपनी बिलिंग रेट बढ़ाकर इन बढ़ी हुई लागतों को क्लाइंट्स पर डाल सकती हैं, या फिर यह बोझ बैलेंस शीट पर ही रहेगा, जिससे कुल प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित होगी।