US Drone Tariffs: चीन पर अमेरिका का कड़ा वार! ड्रोन पर लगा **100%** तक का टैक्स

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AuthorMehul Desai|Published at:
US Drone Tariffs: चीन पर अमेरिका का कड़ा वार! ड्रोन पर लगा **100%** तक का टैक्स

अमेरिका ने आयातित ड्रोन और उनके पुर्जों पर **100%** तक के नए टैरिफ का ऐलान किया है, जो 3 सितंबर 2026 से लागू होंगे। यह बड़ा कदम चीन के ग्लोबल ड्रोन मार्केट पर दबदबे को कम करने के लिए उठाया गया है।

अमेरिका का बड़ा ट्रेड फैसला

13 अगस्त 2026 को अमेरिकी प्रशासन ने एक नई ट्रेड प्रोकलेमेशन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत आयातित अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) और उनके पुर्जों पर भारी टैरिफ लगाया गया है। इस कदम का मकसद विदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर अमेरिकी निर्भरता कम करना और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करना है। नए नियम के तहत, संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं वाले या 25 किलोग्राम से ज़्यादा वजन वाले ड्रोन पर 100% का टैरिफ लगेगा। वहीं, छोटे और कम संवेदनशील मॉडलों पर 25% ड्यूटी लगेगी। सहयोगी देशों से आयात पर 15% और यूके से आयात पर 10% टैरिफ का प्रावधान है।

ग्लोबल ड्रोन सप्लाई चेन पर असर

इस पॉलिसी का मुख्य निशाना चीनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसका ग्लोबल मार्केट में बड़ा हिस्सा है। शेनज़ेन (Shenzhen) की DJI Technologies, जो अमेरिकी कमर्शियल ड्रोन मार्केट का लगभग 70% हिस्सा कंट्रोल करती है, पर इसका सबसे ज़्यादा असर होने की उम्मीद है। सालों से, अमेरिकी ड्रोन इंडस्ट्री चीनी पुर्जों और तैयार प्रोडक्ट्स पर लागत-प्रभावीता और बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण निर्भर रही है। इन इम्पोर्ट्स को महंगा बनाकर, अमेरिकी सरकार डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और एक विदेशी स्रोत पर निर्भरता कम करना चाहती है।

निवेशकों और ग्लोबल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, इसका सीधा असर उन अमेरिकी कंपनियों के लिए लागत में बढ़ोतरी के रूप में होगा जो एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स और सर्विलांस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बनाने में समय और पैसा लगता है, इसलिए कंपनियों को वैकल्पिक सप्लायर्स ढूंढने में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, यह भारत, जापान और अन्य देशों के मैन्युफैक्चरर्स के लिए मार्केट शेयर कैप्चर करने का मौका पैदा कर सकता है, लेकिन यह बदलाव रातों-रात नहीं होगा।

जोखिम और निगरानी वाले बिंदु

इस रणनीति में कुछ बड़े जोखिम हैं। पहला, चीन की ओर से जवाबी कार्रवाई की संभावना है, जिसने पहले भी अमेरिकी संस्थाओं पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन लगाए हैं। ट्रेड टेंशन में कोई भी बढ़ोतरी व्यापक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को बाधित कर सकती है। दूसरा, अमेरिकी ऑपरेटर्स के लिए लागत में अचानक वृद्धि से छोटी अवधि में डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि बिज़नेस नए, नॉन-चीनी उपकरणों की बढ़ी हुई कीमतों को अवशोषित करने के लिए संघर्ष करेंगे।

नए टैरिफ 3 सितंबर 2026 से लागू होंगे, जिससे मार्केट को एडजस्ट करने के लिए लगभग तीन हफ्ते का समय मिलेगा। निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अमेरिकी ड्रोन कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को कैसे बदलती हैं, वे डोमेस्टिक प्रोडक्शन या वैकल्पिक हब की ओर रुख करती हैं या नहीं, और क्या चीनी मैन्युफैक्चरर्स कोई जवाबी रणनीति की घोषणा करते हैं। नॉन-चीनी ड्रोन फर्मों की सप्लाई में संभावित गैप को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगी जिस पर नज़र रखनी होगी।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.