त्रिपुरा सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को केंद्र सरकार के बराबर लाने के लिए संघर्ष कर रही है। राज्य के कर्मचारियों को अभी **41%** DA मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार **60%** DA देती है। केंद्र से ₹4,000 करोड़ के सालाना राजस्व गैप फंडिंग में कमी के बाद, राज्य गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।
DA का 19% का अंतर और वित्तीय चुनौती
त्रिपुरा सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) के मामले में एक बड़े वित्तीय संकट से जूझ रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 41% DA मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60% DA दिया जा रहा है। यह 19% का अंतर राज्य के लगभग 60,000 सरकारी कर्मचारियों और 40,000 पेंशनभोगियों के लिए चिंता का विषय बन गया है।
पैसे की तंगी का बड़ा कारण
इस अंतर को पाटने में सबसे बड़ी रुकावट राज्य का सीमित वित्तीय दायरा है। राज्य के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय ने बताया है कि पहले राज्य को केंद्र सरकार से सालाना लगभग ₹4,000 करोड़ का राजस्व गैप ग्रांट मिलता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस सीधी सहायता के बंद होने से राज्य के आंतरिक संसाधनों पर भारी दबाव आ गया है।
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया है। आयोग ने राज्यों से वेतन और पेंशन जैसे गैर-योजना व्यय को कवर करने के लिए अपने राजस्व संग्रह को बढ़ाने को कहा है। त्रिपुरा के लिए, यह कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने और एक स्थायी बजट बनाए रखने के बीच एक कठिन संतुलन साधने की स्थिति पैदा करता है।
बजट पर भारी बोझ
सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता का पैमाना बहुत बड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट में, राज्य सरकार ने कुल ₹34,212.31 करोड़ के बजट में से वेतन और पेंशन के लिए लगभग ₹15,000 करोड़ आवंटित किए थे। चूंकि ये निश्चित दायित्व पहले से ही राज्य के कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए किसी भी अतिरिक्त DA वृद्धि के लिए राजस्व में एक महत्वपूर्ण और स्थायी वृद्धि की आवश्यकता होगी।
सरकार ने बजट सत्र के बाद 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी DA में 5% की वृद्धि लागू की थी। हालांकि, आगे और वृद्धि की अभी कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह फंड उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही है, लेकिन भविष्य में होने वाली वृद्धि की कोई निश्चित समय-सीमा या प्रतिशत की घोषणा नहीं की गई है।
आगे क्या हो सकता है?
राज्य की आर्थिक स्थिति पर नजर रखने वालों के लिए, अगले कदम काफी हद तक सरकार की आंतरिक राजस्व धाराओं को बेहतर बनाने की क्षमता पर निर्भर करेंगे। भविष्य में DA की कोई भी घोषणा तत्काल बजटीय उपलब्धता के बजाय इन राजस्व-संग्रहण प्रयासों की सफलता से जुड़ी होने की संभावना है। राज्य अधिकारियों और कर्मचारी यूनियनों के बीच बढ़ते अंतर को लेकर चल रही चर्चाएं, खासकर केंद्र स्तर पर 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद के साथ, संभावित वित्तीय प्रभावों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं।