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जैसे ही तम्बाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (GST Compensation Cess) मार्च 2026 में समाप्त होने वाला है, भारतीय सरकार सक्रिय रूप से वित्तीय और विधायी विकल्पों की तलाश कर रही है। वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच चल रही चर्चाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तम्बाकू से कर राजस्व विशेष रूप से केंद्र के पास बना रहे, जिससे उसकी वित्तीय गुंजाइश (fiscal space) बनी रहे। बजट 2026 में एक प्रतिस्थापन तंत्र (replacement mechanism) की संभावित घोषणा की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र के लिए कराधान में निरंतरता का आश्वासन देगा।