Tata Trusts के भीतर नेतृत्व को लेकर जारी विवाद अब महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर तक पहुंच गया है। यह झगड़ा N. Chandrasekaran की फिर से नियुक्ति और RBI द्वारा Tata Sons की अर्जी ठुकराने के बाद ग्रुप के लिए एक बड़ी अनिश्चितता लेकर आया है।
टाटा ग्रुप इस समय अंदरूनी कलह और गवर्नेंस के मोर्चे पर एक कठिन दौर से गुजर रहा है। टाटा संस में 66% हिस्सेदारी रखने वाले Tata Trusts के भीतर विवाद अब नियामक संस्थाओं की दहलीज पर है। यह संघर्ष पारंपरिक 'ट्रस्टीशिप' मॉडल और कॉर्पोरेट कानून की आधुनिक जरूरतों के बीच के बढ़ते तनाव को दर्शाता है।
नेतृत्व और गवर्नेंस का विवाद
ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की गवर्नेंस की जांच की मांग की गई है। इस बीच, नोएल टाटा और उनके बेटे नेविल टाटा ने किसी भी प्रतिकूल आदेश से बचने के लिए 36 कैविएट दाखिल की हैं। विवाद की जड़ में टाटा संस के चेयरमैन N. Chandrasekaran की दोबारा नियुक्ति है। टाटा संस बोर्ड ने 4-1 के बहुमत से इसे मंजूरी दी थी, लेकिन ट्रस्ट के कुछ धड़ों ने इस प्रक्रिया को नियमों के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी है।
RBI का रुख और स्ट्रैटेजिक अनिश्चितता
ग्रुप सिर्फ आंतरिक विवादों से नहीं जूझ रहा, बल्कि बाहरी नियामक दबाव भी बढ़ गया है। RBI ने हाल ही में टाटा संस की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' (CIC) का दर्जा छोड़ने की अनुमति मांगी थी। इस फैसले का मतलब है कि कंपनी को भविष्य में पब्लिक लिस्टिंग के रास्ते पर विचार करना पड़ सकता है, जो पूरे ग्रुप के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल देगा।
निवेशकों के लिए क्या हैं मायने?
निवेशकों के लिए मुख्य चिंता यह है कि क्या यह मैनेजमेंट फ्रिक्शन ग्रुप की कंपनियों के फैसलों को प्रभावित करेगा। टाटा संस टेक्नोलॉजी, स्टील, मोटर्स और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टरों में दर्जनों लिस्टेड कंपनियों का कंट्रोलिंग सेंटर है। हालांकि अभी कामकाज सामान्य है, लेकिन कानूनी और नियामक चुनौतियां ग्रुप के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत हैं। फिलहाल सभी की नजरें चैरिटी कमिश्नर की कार्यवाही और होल्डिंग कंपनी के अनुपालन अपडेट पर टिकी हैं।