Tax Audit की 30 सितंबर की डेडलाइन सिर पर है। बिजनेस मालिकों के लिए जरूरी है कि उनके Tax Audit Reports और ITR के आंकड़े आपस में मेल खाएं, वरना स्क्रूटनी और भारी पेनाल्टी का खतरा बढ़ सकता है।
डेटा रिकंसिलिएशन (Data Reconciliation) क्यों जरूरी है?
टैक्स अथॉरिटीज के लिए सबसे बड़ी रेड फ्लैग टर्नओवर, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट के आंकड़ों में अंतर होता है। यदि ITR के आंकड़े ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फॉर्म 3CD से मेल नहीं खाते हैं, तो यह रिपोर्टिंग में गलती का संकेत देता है। टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑडिट में दिखाई गई हर संख्या उनकी इनकम टैक्स फाइलिंग के साथ पूरी तरह मैच करे।
इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस (Inadmissible Expenses) का प्रबंधन
रिटर्न को डिफेक्टिव होने से बचाने के लिए उन खर्चों को सही ढंग से एडजस्ट करना जरूरी है जिन्हें टैक्स कानून मंजूरी नहीं देता। उदाहरण के लिए, तय सीमा से ज्यादा नकद भुगतान (Cash payments), वैधानिक भुगतानों में देरी या TDS जमा करने में चूक को प्रॉफिट में वापस जोड़ना जरूरी है। अगर ये एडजस्टमेंट छूट जाते हैं, तो टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। साथ ही, ऑडिटर की टिप्पणियों और डिस्क्लेमर्स को फाइनल टैक्स कैलकुलेशन में जरूर शामिल करें।
सरकारी रिकॉर्ड से तालमेल
अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स के अलावा, यह देखें कि आपका डेटा सरकार के पास मौजूद रिकॉर्ड्स से मेल खाता है या नहीं। TDS, TCS और एडवांस टैक्स क्रेडिट को Form 26AS और AIS (Annual Information Statement) से क्रॉस-चेक करना अनिवार्य है। इनके बीच अंतर होने पर इनकम टैक्स विभाग से ऑटोमेटेड नोटिस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
एक्सटेंशन के भरोसे न रहें
CBDT ने फिलहाल डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कई प्रोफेशनल संस्थाओं ने मांग जरूर की है, लेकिन बिजनेस मालिकों को 30 सितंबर की डेडलाइन को ही अंतिम मानकर काम करना चाहिए। डेडलाइन के इंतजार में रिस्क लेना आखिरी वक्त में दबाव बढ़ा सकता है और गलतियां होने का मौका देता है। यदि ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई बदलाव किया जाता है, तो तुरंत चेक करें कि क्या आपको रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत है।