S&P Global Ratings की एक रिपोर्ट के अनुसार, एशिया-प्रशांत की अर्थव्यवस्थाएं अल नीनो के कारण होने वाले झटकों से निपटने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि, भारत में खाद्य महंगाई और कृषि उत्पादन को लेकर कुछ स्थानीय जोखिम बने हुए हैं।
अल नीनो का बढ़ता खतरा और एशिया-प्रशांत की तैयारी
S&P Global Ratings ने 5 अगस्त, 2026 को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अल नीनो के कारण आने वाले आर्थिक उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं काफी मजबूत हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बेहतर खाद्य भंडार, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और ज़्यादा असरदार पॉलिसी फ्रेमवर्क की बदौलत यह क्षेत्र पिछले चक्रों की तुलना में अल नीनो के ज़्यादा गंभीर होने के बावजूद बेहतर स्थिति में है। यह मौसम का पैटर्न 2026 के उत्तरार्ध में और तेज़ होने की उम्मीद है और संभवतः 2027 तक भी बना रह सकता है।
भारत में महंगाई पर अल नीनो का असर
भारतीय निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि मौसम का मिजाज किस तरह खाद्य महंगाई को प्रभावित कर सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 16% हिस्सेदारी कृषि की है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य पदार्थों का भार लगभग 35% है। जब अल नीनो के कारण बारिश कम होती है, तो इसका सीधा असर दालें, तिलहन, गेहूं, कपास, चीनी और पाम ऑयल जैसी ज़रूरी फसलों के उत्पादन पर पड़ता है। उत्पादन में गिरावट से सप्लाई पर दबाव बनता है, जिससे खाद्य कीमतें बढ़ सकती हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के महंगाई लक्ष्यों को चुनौती मिल सकती है।
जोखिमों का प्रबंधन
S&P ने इस बात पर जोर दिया है कि इन कमजोरियों के बावजूद, भारत बड़े आर्थिक झटकों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। खाद्यान्न के बड़े भंडार और जिला-स्तरीय समन्वय प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं सरकार को सप्लाई बनाए रखने में मदद करती हैं। एजेंसी का सुझाव है कि अल नीनो से कुछ क्षेत्रों में गर्मी की लहरें, सूखा या बाढ़ जैसी स्थानीय समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसका व्यापक आर्थिक असर नियंत्रित रहेगा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि अल नीनो तब तक रेटिंग में बड़ी गिरावट का कारण नहीं बनेगा जब तक कि यह घटना अत्यधिक गंभीर न हो जाए, जिससे सरकारों को भारी, अनियोजित सब्सिडी या मूल्य नियंत्रण जैसे टिकाऊ न होने वाले वित्तीय उपायों का सहारा न लेना पड़े।
निवेशकों के लिए क्या है अहम
हालांकि समग्र आर्थिक दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है, असली जोखिम यह है कि आने वाले महीनों में सरकार और निजी क्षेत्र इस स्थिति से कैसे निपटते हैं। यदि लंबे समय तक सूखा पड़ता है, तो ग्रामीण आय कम हो सकती है, जिसका असर ट्रैक्टर, दो-पहिया वाहन और माइक्रो-फाइनेंस जैसे उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों पर पड़ सकता है। निवेशकों को मासिक महंगाई के आंकड़ों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि खाद्य कीमतों में कोई भी लगातार वृद्धि अक्सर सरकारी हस्तक्षेप का कारण बनती है, जैसे कि घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्यात या आयात पर व्यापार प्रतिबंध। ये नीतिगत बदलाव कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की कंपनियों के मुनाफे को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। अल नीनो की तीव्रता मुख्य चर बनी हुई है, और बाज़ार भागीदार घरेलू मांग और मूल्य निर्धारण शक्ति पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार से कृषि उत्पादन अपडेट और नीतिगत निर्णयों पर नज़र रखेंगे।