भारतीय रुपया अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले **94.5 से 96** के सीमित दायरे में रहने की संभावना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) विदेशी पूंजी प्रवाह को अपने रिजर्व में सोखकर बाजार में स्थिरता बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है।
RBI का कंट्रोल और बाजार की चाल
रुपये की इस स्थिरता के पीछे केवल मार्केट फोर्सेज नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे RBI की एक सोची-समझी रणनीति है। भारत में Foreign Currency Non-Resident (FCNR) डिपॉजिट और बाहरी कर्ज के जरिए जो भी पूंजी आ रही है, RBI उसे सीधे मार्केट में आने देने के बजाय अपने फॉरेक्स रिजर्व में जमा कर रहा है।
इस कदम से मार्केट में लिक्विडिटी का अचानक दबाव नहीं बनता और रुपये की कीमत में कोई बड़ा क्रैश या स्पाइक नहीं आता। अगर हम साल 2022 की शुरुआत को देखें, तो रुपया 74.44 के स्तर पर था, जो अब धीरे-धीरे गिरकर 95.47 के आसपास आ गया है। यह गिरावट अचानक नहीं बल्कि एक मैनेज्ड (Managed) प्रक्रिया का हिस्सा है।
निवेशकों के लिए क्या हैं संकेत?
इस करेंसी माहौल का सीधा असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ता है:
- इंपोर्ट करने वाली कंपनियां: जो कंपनियां कच्चा माल बाहर से मंगाती हैं, जैसे कि ऑयल कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स, उन्हें कमजोर रुपये के कारण अधिक लागत चुकानी पड़ती है। इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बढ़ता है।
- एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां: इसके उलट, IT सर्विसेज और फार्मा जैसी कंपनियां, जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा डॉलर में आता है, उन्हें इस स्थिति से राहत मिलती है और उनके मुनाफे पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है।
आगे क्या ध्यान रखें?
रुपये की चाल को समझने के लिए केवल इकोनॉमिक डेटा ही काफी नहीं है। ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें, फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े और सबसे महत्वपूर्ण—US Federal Reserve की पॉलिसी, ये तीनों फैक्टर आगे रुपये की दिशा तय करेंगे। सेंट्रल बैंक लगातार स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशंस के जरिए रुपये को प्रेडिक्टेबल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।