RBI के सामने बड़ी चुनौती: सरकार के कमाई का **40%** हिस्सा ब्याज चुकाने में हो रहा खर्च

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इस समय एक बेहद जटिल आर्थिक दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार के कर्ज का ब्याज बोझ इतना अधिक है कि यह राजस्व प्राप्ति का लगभग 40% हिस्सा सोख रहा है। कुल कर्ज का आंकड़ा ₹14 लाख करोड़ के आसपास है, जिससे विकास कार्यों के लिए फंड सीमित हो गया है और महंगाई को काबू में करने की आरबीआई की कोशिशें और कठिन हो गई हैं।

फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का टकराव

समस्या एक 'फीडबैक लूप' की है। महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन इससे सरकार की उधारी महंगी हो जाती है। यह टकराव आरबीआई को ऐसे मुहाने पर खड़ा कर देता है जहाँ उसे महंगाई भी नियंत्रित रखनी है और सरकारी उधारी की लागत को इतना बढ़ने से भी रोकना है जिससे अर्थव्यवस्था का संतुलन न बिगड़े।

बिजनेस और इंपोर्टर्स पर असर

यह तनाव केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है। रुपये को स्थिर रखने के लिए आरबीआई ने जून से अब तक $30 बिलियन से $35 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री की है। इस उठापटक का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ रहा है जो इंपोर्ट करती हैं। करेंसी हेजिंग की लागत में 1.5% तक का इजाफा हुआ है, जिससे कंपनियों की वर्किंग कैपिटल और प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा दबाव बन गया है।

आरबीआई के टूल्स और चुनौतियाँ

आरबीआई फॉरेक्स इंटरवेंशन और करेंसी डेरिवेटिव्स पर सख्ती जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इनकी अपनी कीमत है। बैंकों को लिक्विडिटी पार्क करने के लिए भुगतान करना और डॉलर स्वैप जैसी प्रक्रियाएं भविष्य की वित्तीय देनदारियां बढ़ाती हैं, जिसका असर अंततः आरबीआई द्वारा सरकार को दिए जाने वाले डिविडेंड पर पड़ता है।

निवेशकों को क्या देखना चाहिए?

आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित करती है। एनर्जी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बारिश की अनिश्चितता के कारण महंगाई अभी भी 'स्टिकी' बनी हुई है। निवेशकों को सरकार के राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि केवल आरबीआई के भरोसे इकोनॉमी को स्थिर रखना मुश्किल होगा।