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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवंबर बुलेटिन से पता चलता है कि सरकारी उपायों, जिनमें जीएसटी में कटौती और श्रम कानून सुधार शामिल हैं, से निजी निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अक्टूबर के हाई-फ्रीक्वेंसी संकेतक त्योहारी मांग से प्रेरित मजबूत विनिर्माण और सेवा गतिविधि दिखा रहे हैं। मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर आ गई है, लक्ष्य से काफी नीचे। आरबीआई दिसंबर में नीतिगत दर में कटौती की संभावना भी देख रहा है, हालांकि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) निर्णय लेगी।