पंजाब सरकार के **3 लाख** से अधिक कर्मचारी **8 सितंबर** को मास लीव (Mass Leave) पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी पिछली हड़ताल के बाद जारी किए गए अनुशासनात्मक नोटिस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
पंजाब सरकार के सामने एक बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया है। पिछली 27 अगस्त को हुई हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को राज्य प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए गए, जिसके विरोध में अब Punjab Sanjha Mulazam Manch Committee ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।
प्रमुख मांगें और अल्टीमेटम
यूनियन ने सरकार को 7 सितंबर तक का समय दिया है। यदि नोटिस वापस नहीं लिए गए, तो 8 सितंबर से शुरू होने वाला यह विरोध प्रदर्शन अक्टूबर तक खिंच सकता है, जिससे स्वास्थ्य, परिवहन और प्रशासनिक सेवाओं के ठप होने का बड़ा खतरा है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में 18% पेंडिंग डियरनेस अलाउंस (DA), ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू करना और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है।
अर्थव्यवस्था पर दबाव
यह विवाद पंजाब की कमजोर वित्तीय स्थिति को फिर से चर्चा में ले आया है। राज्य का कुल कर्ज करीब ₹4.47 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। वेतन और पेंशन पर होने वाला भारी खर्च सरकारी बजट का एक बड़ा हिस्सा खा रहा है, जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की कमी हो रही है।
राजनीतिक दबाव
आगामी 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के चलते सरकार के लिए यह स्थिति और भी पेचीदा हो गई है। एक तरफ वित्तीय अनुशासन बनाए रखना सरकार की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ लाखों कर्मचारियों की नाराजगी चुनावी साल में भारी पड़ सकती है।