संसदीय स्थायी समिति **3 सितंबर, 2026** को नए Income-tax Act, 2025 के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी। यह बैठक टैक्स सरलीकरण और अनुपालन (Compliance) के बोझ को समझने के लिए बेहद अहम है।
वित्त मामलों पर बनी संसदीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता भर्तृहरि महताब कर रहे हैं, 3 सितंबर, 2026 को एक अहम बैठक आयोजित करने जा रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 1 अप्रैल, 2026 से लागू हुए नए Income-tax Act, 2025 के कामकाज का मूल्यांकन करना है। इस चर्चा में वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।\n\n### निवेशकों के लिए क्यों है यह जरूरी?\nनए टैक्स कानून का मुख्य उद्देश्य जटिल टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना और अनुपालन को सरल करना था। पैनल अब यह जांचेगा कि क्या इन उद्देश्यों को हासिल किया गया है और इसका देश के डायरेक्ट टैक्स राजस्व (Revenue) पर क्या असर पड़ा है।\n\n### एनफोर्समेंट और अनुपालन का संतुलन\nसमिति उन प्रशासनिक चुनौतियों पर भी चर्चा करेगी जिनका सामना टैक्स अधिकारियों को करना पड़ रहा है। सरकार का जोर अवैध आय और संपत्ति को ट्रैक करने पर है, लेकिन पैनल यह भी देखेगा कि क्या इससे टैक्स भरने वालों पर बोझ बढ़ रहा है। बैठक के बाद, ऑपरेशनल खामियों को दूर करने के लिए सरकार किसी बड़े बदलाव या अमेंडमेंट की घोषणा कर सकती है।\n\nनिवेशकों को इस बैठक के नतीजों पर बारीक नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नया रेगुलेटरी बदलाव कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग और बिजनेस की कार्यक्षमता (Efficiency) को सीधे प्रभावित कर सकता है।