Indus River System Authority (IRSA) ने 2026–27 रबी सीजन के लिए **22%** पानी की कमी का अनुमान जताया है। यह संकट पंजाब और सिंध जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिसका मुख्य कारण बुनियादी ढांचे में देरी और नदियों में कम बहाव बताया जा रहा है।
Indus River System Authority (IRSA) ने आधिकारिक तौर पर 22% पानी की कमी का प्रोजेक्शन जारी किया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के रबी सीजन के लिए है। यह कमी पंजाब और सिंध के कृषि सेक्टर के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है, जहां गेहूं, जौ और सरसों जैसी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल चुनौतियां
आंकड़े बताते हैं कि यह संकट बाहरी कारकों के बजाय आंतरिक कुप्रबंधन का नतीजा है। पिछले खरीफ सीजन में नदियों में पानी का इनफ्लो उम्मीद से 8% कम रहा। वहीं, सितंबर के अंत तक जलाशय का जलस्तर 9.34 मिलियन एकड़-फीट (MAF) दर्ज किया गया, जबकि लक्ष्य 12.01 मिलियन MAF था।
इस क्षमता की कमी का सबसे बड़ा कारण Water and Power Development Authority द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स में देरी है। Tarbela Dam के Tunnel 4 और Tunnel 5 प्रोजेक्ट समय पर पूरे न होने के कारण 3 MAF से अधिक पानी स्टोर नहीं किया जा सका। स्थिति को संभालने के लिए Mangla Dam से पानी तेजी से रिलीज किया गया है, जिसने भविष्य के लिए रिजर्व को और कम कर दिया है।
सरकारी दावों बनाम हकीकत
पानी की कमी को लेकर राजनीतिक गलियारों में Indus Waters Treaty का नाम लिया जा रहा है, लेकिन IRSA की रिपोर्ट पूरी तरह से आंतरिक अव्यवस्थाओं, जैसे कम बहाव और अधूरे निर्माण कार्यों पर केंद्रित है।
आर्थिक प्रभाव
खेती के लिए पानी की यह किल्लत फसल पैदावार को गिरा सकती है, जिससे खाद्य आपूर्ति पर दबाव बढ़ेगा और कमोडिटी की कीमतें उछल सकती हैं। चूंकि देश का 80% से ज्यादा कृषि उत्पादन सिंधु बेसिन पर निर्भर है, इसलिए आने वाले महीनों में डैम के निर्माण कार्य की प्रगति और पानी के वितरण पर हर किसी की नजर बनी रहेगी।