प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK Mishra ने GDP के सटीक अनुमानों के बजाय देश की आर्थिक मजबूती और स्ट्रक्चरल रेजिलिएंस (Structural Resilience) को प्राथमिकता देने की बात कही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार, Q2 FY27 में भारत की ग्रोथ रेट **7.3%** रहने का अनुमान है।
आंकड़ों से ज्यादा मजबूती जरूरी
5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोलते हुए, PK Mishra ने आर्थिक स्वास्थ्य को देखने के नजरिए में बदलाव का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि हमें केवल GDP की सटीक भविष्यवाणी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि भारत की असली ताकत—जो कि स्ट्रक्चरल रेजिलिएंस, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और वैश्विक उतार-चढ़ाव से निपटने की क्षमता है—उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटलुक
फाइनेंस मिनिस्ट्री की सितंबर 2026 की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.3% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। यह पहली तिमाही की 7.8% की मजबूत ग्रोथ के बाद आया है, जो दिखाता है कि आर्थिक गति अभी भी स्थिर बनी हुई है।
घरेलू मांग का दम
सरकार का भरोसा घरेलू मांग और सार्वजनिक पूंजी खर्च (Public Capital Spending) पर टिका है। ई-वे बिल जनरेशन और सर्विस सेक्टर के आंकड़ों से साफ है कि अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसी मजबूती को देखते हुए OECD, S&P Global Ratings और Moody’s जैसी बड़ी ग्लोबल संस्थाओं ने भारत की ग्रोथ का अनुमान 7% के आसपास रखा है।
सरकार की चिंता और निवेशकों के लिए संकेत
भले ही घरेलू इंजन रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन सरकार ने ग्लोबल रिस्क को लेकर भी आगाह किया है। इसमें वेस्ट एशिया में तनाव, सप्लाई चेन में अड़चनें और एनर्जी कीमतों में अस्थिरता शामिल है।
निवेशकों के लिए बड़ा मैसेज यह है कि अब सरकार भविष्य में शॉर्ट-टर्म GDP बूस्ट के बजाय लॉन्ग-टर्म स्थिरता पर ध्यान देगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। आने वाले महीनों में निवेशकों को यह देखना होगा कि ग्लोबल एनर्जी कीमतें घरेलू महंगाई को कैसे प्रभावित करती हैं और Reserve Bank of India (RBI) अपनी पॉलिसी में क्या बदलाव करता है।