सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च होने के बाद से केवल 118,195 केंद्रीय कर्मचारियों, यानी करीब 4.3% ने ही इसमें दिलचस्पी दिखाई है। सरकार की तरफ से रिटायरमेंट के बाद निश्चित लाभ देने की कोशिश के बावजूद, बहुत से कर्मचारी अभी भी मार्केट-लिंक्ड नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को तरजीह दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि स्कीम के वॉलंटरी स्ट्रक्चर में बदलाव की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
क्यों कम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की स्वीकार्यता?
संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को उम्मीद से काफी कम कर्मचारियों ने अपनाया है। 19 जुलाई 2026 तक, सिर्फ 118,195 केंद्रीय कर्मचारियों ने ही UPS को चुना है। यह आंकड़ा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले 27.6 लाख कर्मचारियों का लगभग 4.3% है।
क्या हैं UPS की खूबियां?
1 अप्रैल 2025 को शुरू की गई UPS, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक सुविधा के तौर पर पेश की गई थी। इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित लाभ का वादा किया गया है। कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वालों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। साथ ही, महंगाई से निपटने के लिए इसे डियरनेस अलाउंस (DA) से इंडेक्स भी किया जाएगा। इन सुविधाओं के बावजूद, इस नई स्कीम में कर्मचारियों का रुझान धीमा है।
NPS की तरफ क्यों आकर्षित हैं कर्मचारी?
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारी NPS को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन) है। UPS के विपरीत, जो एक निश्चित लाभ मॉडल पर काम करती है, NPS मार्केट से जुड़ा हुआ है। इससे कर्मचारियों को अपनी एसेट एलोकेशन खुद मैनेज करने और फंड मैनेजर्स चुनने की आजादी मिलती है। कई युवा कर्मचारी अपने परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कॉर्पस का सीधा मालिकाना हक रखना चाहते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स का प्रदर्शन वास्तविक मार्केट के अनुसार हो, न कि किसी तय फॉर्मूले पर आधारित हो।
एक बार का स्विच विकल्प
कर्मचारियों के चुनाव को प्रभावित करने वाला एक और कारक 'वन-टाइम, वन-वे स्विच' की सुविधा है। सरकार ने कर्मचारियों को UPS को आज़माने की अनुमति दी थी, लेकिन NPS में लौटने का रास्ता खुला रखा था। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, कर्मचारी उस जाने-पहचाने, मार्केट-लिंक्ड सिस्टम के साथ बने हुए हैं, जिसमें वे सालों से योगदान दे रहे हैं।
सरकार की क्या है मंशा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लोकसभा में स्पष्ट किया है कि UPS की वर्तमान संरचना में कोई बदलाव करने या इसे बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे यह तय है कि सरकार इस स्कीम को NPS ढांचे के तहत एक वैकल्पिक सुविधा के रूप में ही जारी रखेगी, इसे अनिवार्य नहीं बनाएगी।
आगे क्या?
सरकारी प्रयासों के बावजूद, कम स्वीकार्यता दर नीति के उद्देश्यों और कर्मचारियों की अपेक्षाओं के बीच एक बड़े अंतर को दर्शाती है। कर्मचारी यूनियनें लगातार अपनी चिंताएं व्यक्त कर रही हैं, और कई लोग अभी भी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की पूर्ण बहाली की मांग कर रहे हैं। UPS के प्रति इस उत्साह की कमी व्यापक वित्तीय विचारों की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि सरकार गारंटीड सोशल सिक्योरिटी की मांग को एक स्थायी, कंट्रिब्यूटरी पेंशन ढांचे को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ संतुलित करने का प्रयास कर रही है। निवेशक और पॉलिसी एनालिस्ट यह देखना जारी रखेंगे कि सरकार इन प्रतिस्पर्धी मांगों का प्रबंधन कैसे करती है और क्या भविष्य में स्कीम की सुविधाओं में कोई बदलाव कर्मचारियों की भावना को बदल सकता है।