ओडिशा का विद्युतीकरण: दावों पर सच्चाई का पहरा, आदिवासी इलाकों में अभी भी अंधेरा

क्या दावे हकीकत हैं?

ओडिशा सरकार के हालिया ऐलान कि प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है, इस बात पर फिर से बहस छेड़ दी है कि आंकड़ों के लक्ष्य और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। ऊर्जा मंत्री KV सिंह देव ने भले ही बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाए जाने की पुष्टि की हो, लेकिन कलाहांडी जिले के नुना रेश जैसे दुर्गम इलाकों में घरों तक लगातार बिजली पहुंचाना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

पावर कंपनियों और निवेशकों के लिए क्या है मायने?

यह स्थिति ग्रामीण विद्युतीकरण में आ रही परिचालन संबंधी दिक्कतों को उजागर करती है। ओडिशा में बिजली वितरण की जिम्मेदारी चार कंपनियों - TPNODL, TPWODL, TPCODL, और TPSODL पर है। ये कंपनियां राज्य सरकार और टाटा पावर के ज्वाइंट वेंचर हैं। इन पर मुश्किल इलाकों में भी बिजली की सप्लाई बनाए रखने की जिम्मेदारी है, खासकर उन जगहों पर जहां पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और बनाए रखना बेहद कठिन है।

विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE) की विफलता

विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (Decentralized Renewable Energy - DRE) सिस्टम की विफलता ने बिजली की पहुंच की तस्वीर को और भी जटिल बना दिया है। कई दूरदराज के गांवों में, सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज पर आधारित DRE सिस्टम, जो मुख्य ग्रिड से जुड़े बिना बिजली देते हैं, से बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन तकनीकी खराबी, भारी रखरखाव लागत और मरम्मत सेवाओं की कमी के कारण इन सिस्टमों के फेल होने की दर बहुत ज्यादा है। ऐसे में, कई निम्न-आय वाले परिवारों के लिए इन यूनिट्स की मरम्मत या बदलने का खर्च उनकी सालाना कमाई से भी ज्यादा हो जाता है, जिससे ग्रिड फेल होने या अनुपलब्ध होने पर उनके पास बिजली का कोई दूसरा जरिया नहीं बचता।

नई ऊर्जा नीति का सहारा

ऊर्जा की इन समस्याओं से निपटने और अधिक टिकाऊ बिजली की ओर बढ़ने के लिए, ओडिशा कैबिनेट ने 12 अगस्त, 2026 को राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा नीति (Renewable Energy Policy) में संशोधन को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य बैटरी स्टोरेज और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य अपनी ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम उठाएगा। प्राइवेट सेक्टर के भागीदारों और वितरण कंपनियों के लिए, इन पहलों की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वे दूरदराज के इलाकों में रखरखाव और ग्रिड की दक्षता को कितनी अच्छी तरह संभाल पाते हैं।

आगे की राह

सरकार वर्तमान में उन घरों की पहचान करने के लिए फील्ड सर्वे कर रही है जहां अभी भी बिजली नहीं पहुंची है और कवरेज को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि, मुख्य चुनौती ऑफ-ग्रिड बिजली समाधानों का आर्थिक और तकनीकी रूप से टिकाऊ बने रहना है। भविष्य में, हितधारकों के लिए यह देखना अहम होगा कि राज्य की नई नवीकरणीय ऊर्जा नीतियां स्टोरेज और वितरण में मौजूद कमियों को कितनी प्रभावी ढंग से दूर कर पाती हैं, और क्या वितरण कंपनियां बिना अत्यधिक लागत के इन ऐतिहासिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक विश्वसनीय ग्रिड कनेक्टिविटी पहुंचा पाती हैं।