महाराष्ट्र सरकार ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान कर्ज माफी योजना' के तहत **₹4,000 करोड़** जारी किए हैं। इसके साथ ही कुल वितरण **₹18,001 करोड़** तक पहुंच गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कोऑपरेटिव बैंकों को बड़ा सहारा मिलेगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बैंकिंग पर असर
सरकार का यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए दो मोर्चों पर काम करेगा। पहला, यह ग्रामीण परिवारों पर लदे पुराने कर्ज के बोझ को कम कर उन्हें फिर से फॉर्मल क्रेडिट मार्केट में लौटने का मौका देगा। दूसरा, इससे कोऑपरेटिव बैंकों की लिक्विडिटी (Liquidity) में सुधार आएगा। अक्सर ये बैंक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) के दबाव में होते हैं, लेकिन सरकारी मदद से इनके बैलेंस शीट मजबूत होंगे और वे दोबारा आसानी से लोन बांट पाएंगे।
निवेशकों के नजरिए से देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती कंज्यूमर सेक्टर के लिए अच्छा संकेत है। किसानों पर कर्ज का बोझ कम होने से उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जिसका सीधा फायदा एफएमसीजी (FMCG) और कृषि इनपुट जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर को मिलता है।
फिस्कल पर नजर
हालांकि, इतनी बड़ी रकम की कर्ज माफी राज्य के सरकारी खजाने (State Finances) पर असर डालती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स राज्य के फिस्कल डेफिसिट पर बारीकी से नजर रखते हैं, क्योंकि ऐसे खर्चों से लॉन्ग-टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फंड सीमित हो सकता है।
बजट का बाकी बचा ₹2,551 करोड़ हिस्सा भविष्य के लिए रखा गया है। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए इस पैसे को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि प्रशासनिक देरी से बचा जा सके।