महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम Eknath Shinde का कैबिनेट मीटिंग से नदारद रहना महायुति गठबंधन के अंदरूनी मतभेदों को दर्शाता है। कोऑपरेटिव बैंक चुनावों और नियुक्तियों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, अब निवेशकों की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या इस राजनीतिक उठापटक का असर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सरकारी टेंडर्स की रफ्तार पर पड़ेगा।
महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 1 सितंबर, 2026 को हुई कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी सीएम Eknath Shinde की अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की अध्यक्षता में मीटिंग का एजेंडा पूरा हुआ, लेकिन प्रशासनिक चर्चाओं में एक प्रमुख गठबंधन नेता का न होना अंदरूनी खटास का स्पष्ट संकेत है।
तनाव की असली वजह क्या है?
यह पूरा विवाद मुख्य रूप से 'मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक' पर वर्चस्व को लेकर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, Shinde गुट आगामी कोऑपरेटिव चुनावों में BJP समर्थित 'सहकार पैनल' की पकड़ को चुनौती देना चाहता है। इसके अलावा, सरकारी निगमों में नियुक्तियों को लेकर चल रही खींचतान ने गठबंधन सहयोगियों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं।
बाजार और निवेशकों पर क्या होगा असर?
भारतीय शेयर बाजार के लिहाज से, महाराष्ट्र जैसे बड़े औद्योगिक राज्य में प्रशासनिक स्थिरता बहुत मायने रखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर के ढेरों प्रोजेक्ट्स सीधे सरकार की पॉलिसी और टेंडर अप्रूवल पर निर्भर होते हैं। यदि गठबंधन में अनबन लंबे समय तक खिंची, तो जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और रेगुलेटरी क्लियरेंस में देरी हो सकती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए यह रिस्क बड़ा है। यदि नीतिगत फैसले राजनीतिक मतभेदों की भेंट चढ़ते हैं, तो प्रोजेक्ट्स पूरे होने की समय-सीमा (Timeline) बढ़ सकती है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स के रेवेन्यू पर असर पड़ना तय है।
आगे क्या देखें?
फिलहाल सबसे बड़ा जोखिम ऑपरेशनल है। जैसे-जैसे स्थानीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार का ध्यान नीति-निर्माण से हटकर राजनीतिक पैंतरेबाजी पर शिफ्ट हो सकता है। निवेशकों को आने वाले सरकारी टेंडर्स की प्रक्रिया और सरकारी कॉरपोरेशन्स में पावर-शेयरिंग विवाद के निपटारे पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। सब कुछ समय पर सुलझना इस बात की पुष्टि करेगा कि सरकार का काम-काज सामान्य है।