लोकसभा ने "टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026" पास कर दिया है। इस नए कानून के तहत, विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं, डेटा सेंटर्स और डायमंड ट्रेडर्स को टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही, सरकार को UPI और RuPay जैसे डिजिटल पेमेंट मोड्स पर लगने वाले चार्जेस को रेगुलेट करने का नया अधिकार भी मिल गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी राहत
इस कानून का एक बड़ा फोकस देश के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मज़बूत बनाना है। अब विदेशी कंपनियां जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर करेंगी, उन्हें 31 मार्च, 2041 तक टैक्स में छूट मिलेगी। इससे कंपनियों को भारत में सप्लाई चेन हब स्थापित करने के लिए एक स्पष्ट, लंबी अवधि का रोडमैप मिलेगा।
इसी तरह, विदेशी डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी एंट्री आसान कर दी गई है। कुछ ज़रूरी सरकारी नोटिफ़िकेशन की ज़रूरतों को हटाकर और लीज़ पर ली गई सुविधाओं को शामिल करने की अनुमति देकर, सरकार ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए बाधाएं कम करना चाहती है। उम्मीद है कि इससे देश में क्लाउड और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग को सहारा मिलेगा।
विदेशी निवेशकों और डायमंड ट्रेड के लिए टैक्स राहत
यह बिल फाइनेंशियल और ट्रेडिंग सेग्मेंट्स में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विशेष टैक्स राहत प्रदान करता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को सरकारी सिक्योरिटीज से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।
इसके अलावा, नोटिफ़ाई किए गए स्पेशल ज़ोन्स के भीतर रफ डायमंड ट्रेड में काम करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 15 साल का टैक्स हॉलिडे शुरू किया गया है। इसका मकसद भारत को डायमंड्स के लिए ग्लोबल प्रोसेसिंग हब के रूप में मज़बूत करना है, जिससे माइनिंग कंपनियों और ट्रेडर्स को देश के भीतर ही नीलामी और बिक्री करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
डिजिटल पेमेंट चार्जेस का रेगुलेशन
टैक्स बदलावों के अलावा, यह बिल "पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007" में संशोधन करता है। इसके तहत, सेंट्रल सरकार UPI और RuPay जैसे खास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स पर लगने वाले चार्जेस (जिन्हें अक्सर मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है) को नोटिफ़ाई और रेगुलेट कर सकेगी। भले ही इंडस्ट्री सालों से ज़ीरो-चार्ज फ्रेमवर्क पर काम कर रही है, यह अमेंडमेंट भविष्य में चार्जेस लागू करने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
निवेशकों के लिए, यह डिजिटल पेमेंट्स सेक्टर की इकोनॉमिक्स में एक संभावित बदलाव का संकेत है। हालांकि अभी कोई तत्काल चार्जेस लागू नहीं किए गए हैं, लेकिन सरकार के पास अब बाज़ार की ज़रूरतों और सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकताओं के आधार पर कार्रवाई करने का फ्रेमवर्क मौजूद है।
जोखिम और कार्यान्वयन
यह बिल विपक्षी दलों के विरोध के बीच पास हुआ है, जो पॉलिसी की स्थिरता पर सवाल खड़े कर सकता है। इसके अतिरिक्त, टैक्स हॉलिडे और छूट का मकसद निवेश को बढ़ावा देना है, लेकिन इनका एक फिस्कल कॉस्ट (राजकोषीय लागत) भी है। सरकार को इन रेवेन्यू इंसेंटिव्स को लंबी अवधि के डेफिसिट टारगेट्स के साथ संतुलित करना होगा। निवेशकों को यह देखना होगा कि नए पेमेंट रेगुलेशन कैसे लागू होते हैं और क्या वे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के एडॉप्शन रेट को प्रभावित करते हैं।