E20 फ्यूल पर केजरीवाल का हल्लाबोल! बोले- इंजन खराब और चीनी महंगी होने की वजह यही

इंजन खराब होने और बढ़ती कीमतों का आरोप

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 फ्यूल पॉलिसी का विरोध तेज कर दिया है। उन्होंने गोवा में एक राजनीतिक अभियान शुरू करते हुए दावा किया कि E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल मिश्रित) पर अनिवार्य रूप से शिफ्ट होने से गाड़ियों में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिनमें इंजन खराब होना और माइलेज कम होना शामिल है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इन दिक्कतों को लेकर हजारों लोगों से शिकायतें मिली हैं।

इंजन की समस्याओं के अलावा, केजरीवाल ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ethanol blending program) और घरेलू चीनी की कीमतों में आई हालिया तेजी के बीच सीधा संबंध बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ने का इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने के कारण चीनी बाजार में कमी आ गई है, जिससे रिटेल कीमतें जुलाई के आखिर में करीब ₹45 प्रति किलो से बढ़कर ₹70 प्रति किलो से ऊपर चली गई हैं।

E20 पॉलिसी और ऊर्जा सुरक्षा

सरकार का E20 फ्यूल की ओर बढ़ना कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने और व्यापार संतुलन को बेहतर बनाने की एक बड़ी ऊर्जा सुरक्षा (energy security) रणनीति का हिस्सा है। भारत ने 2025 में ही 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया था, जो मूल 2030 की समय-सीमा से पांच साल पहले था। केंद्र सरकार और विभिन्न इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लगातार यह कहते रहे हैं कि E20 का कड़ाई से परीक्षण किया गया है और यह नई और पुरानी दोनों तरह की गाड़ियों के इंजनों के लिए सुरक्षित है। उनका तर्क है कि यह पॉलिसी टिकाऊ ऊर्जा (sustainable energy) की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और उन किसानों की आय बढ़ाने में मदद करती है जो इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना और अन्य अनाज की आपूर्ति करते हैं।

चीनी बाजार की स्थिति और आयात

यह बहस ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करती है। जहाँ इथेनॉल सम्मिश्रण किसानों की आय का समर्थन करता है और तेल आयात को कम करता है, वहीं यह गन्ना और मक्का जैसी कृषि फसलों के लिए प्रतिस्पर्धी मांग पैदा करता है। घरेलू चीनी की कीमतों में हालिया अस्थिरता को दूर करने के लिए, सरकार ने आपूर्ति को स्थिर करने और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए 10 लाख टन कच्चे चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दी है। यह कदम सरकार के चीनी भंडार पर दबाव को प्रबंधित करने के प्रयास को दर्शाता है, जबकि वह अपने इथेनॉल लक्ष्यों को भी पूरा कर रही है।