कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कावेरी जल विवाद पर राज्यव्यापी बंद को खारिज कर दिया है। इस साल 35% की भारी बारिश की कमी के चलते सरकार पीने के पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता दे रही है। अधिकारी अब पानी-बंटवारे की चिंताओं को दूर करने के लिए कानूनी समाधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
कर्नाटक ने किया बंद का फैसला खारिज
कावेरी नदी जल-बंटवारे के विवाद को लेकर कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद (Bandh) नहीं मनाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक सर्वदलीय बैठक के बाद स्पष्ट किया कि सरकार जनता के असंतोष के बजाय कानूनी और प्रशासनिक माध्यमों से राज्य के हितों की रक्षा करेगी।
बारिश की कमी और जल संकट का असर
इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह राज्य में पानी की गंभीर कमी है। इस साल सामान्य से 35% कम बारिश हुई है, जिससे कई महत्वपूर्ण जलाशयों में पानी का स्तर चिंताजनक रूप से नीचे चला गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority) और कावेरी जल विनियमन समिति (Cauvery Water Regulation Committee) ने कर्नाटक से पड़ोसी तमिलनाडु को 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था।
लेकिन राज्य सरकार ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा है कि पीने के पानी की जरूरतें पूरी करना पहली प्राथमिकता है। इसलिए, सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सीमित कर दी गई है, जबकि झीलों और टैंकों में पीने के पानी के लिए स्टोरेज पर जोर दिया जा रहा है।
आर्थिक मोर्चे पर, सिंचाई के लिए पानी की कमी से कृषि उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पिछले साल जुलाई की तुलना में इस साल कर्नाटक ने केवल 3.6 TMC पानी छोड़ा है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 31 TMC था। कबिनी जलाशय भले ही अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया हो, लेकिन अन्य जलाशयों में पानी का प्रवाह लगातार कम बारिश के कारण बाधित है।
भविष्य की योजनाएं और कानूनी दांव-पेंच
राज्य सरकार मेकदतु (Mekedatu) में प्रस्तावित संतुलन जलाशय परियोजना पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसे पानी की कमी वाले वर्षों में पीने के पानी के लिए 9 TMC पानी आरक्षित करने का एक दीर्घकालिक समाधान माना जा रहा है।
इस बीच, राज्य की स्थिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात का अनुरोध किया है।
बाजार के जानकारों और हितधारकों के लिए, कानूनी विशेषज्ञों के साथ चल रही बातचीत का नतीजा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसी भी संभावित समाधान पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। पानी के आवंटन से जुड़े निर्देश और कृषि लागत या सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स पर किसी भी संभावित प्रभाव के बारे में आगे की जानकारी आगामी मानसून के प्रदर्शन और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के परिणामों पर निर्भर करेगी।