जम्मू और कश्मीर का प्रशासन अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को दोगुना करने के लिए एक नई आर्थिक रणनीति पर काम कर रहा है। यह योजना 16 प्रमुख पहलों से समर्थित है, जिसका लक्ष्य पर्यटन, रियल एस्टेट और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देकर पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़ना है।
J&K का बड़ा आर्थिक दांव: GSDP को दोगुना करने की कवायद
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को दोगुना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी आर्थिक रोडमैप पेश किया है। इस पहल में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस (CITaG) का अहम सहयोग है, जो 16 रणनीतिक पहलों पर काम कर रहा है। इसका मकसद क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले मॉडल की ओर ले जाना है।
अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई दिशा
खास बात यह है कि इस नई रणनीति में सिर्फ पारंपरिक क्षेत्रों पर निर्भरता कम की जाएगी। इसके बजाय, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy), सस्टेनेबल टूरिज्म (Sustainable Tourism) और रियल एस्टेट जैसे हाई-पोटेंशियल क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रशासन का फोकस पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के माध्यम से निजी पूंजी के लिए एक मजबूत माहौल तैयार करना है। फिलहाल, CitaG 76 ऐसी परियोजनाओं को विकसित करने में मदद कर रहा है, जिनसे रोजगार और उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है।
बिजनेस करना होगा आसान: पॉलिसी रिफॉर्म्स
इस रोडमैप में केवल नए सेक्टर्स की पहचान ही नहीं, बल्कि सरकार के बिजनेस करने के तरीके को बदलने पर भी जोर दिया गया है। इसी कड़ी में, J&K सिंगल विंडो सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि मंजूरी प्रक्रिया आसान हो और नौकरशाही की बाधाएं कम हों। 'Ease of Doing Business' के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार प्रक्रियाओं को तैयार कर, प्रशासन अधिक बाहरी निवेश आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा है।
हाल ही में J&K इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 और सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी जैसी नई नीतियों को लागू किया गया है, जो सरकार के आधुनिक औद्योगिक ढांचे की ओर झुकाव को दर्शाता है। इस गति को बनाए रखने के लिए, प्रशासन अक्टूबर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) समिट और दिसंबर में एनर्जी समिट जैसे कई कार्यक्रमों की योजना बना रहा है। इनका मकसद स्थानीय अवसरों को बड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स से जोड़ना है।
निवेश से जुड़े जोखिम और कार्यान्वयन
हालांकि GSDP को दोगुना करने की योजना काफी महत्वाकांक्षी है, इसकी सफलता काफी हद तक इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। निवेशक और विश्लेषक इस क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रमुख कारकों पर नजर रखेंगे जो इन लक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी के कुछ हिस्सों में लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी औद्योगिक संचालन को बढ़ाने में एक चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर एक संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र होने के कारण, पर्यावरण नियम, विशेष रूप से सस्टेनेबल टूरिज्म और विकास के संबंध में, परियोजनाओं की गति और प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता भी दीर्घकालिक पूंजी निवेश के लिए महत्वपूर्ण कारक बने हुए हैं। इन विकासों पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए, प्रगति के मुख्य संकेतक नियोजित PPP परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन, अपडेटेड सिंगल विंडो सिस्टम की प्रभावशीलता और प्रशासन की निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को क्षेत्र में आकर्षित करने की निरंतर क्षमता होंगे।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं। हालांकि यह भारतीय व्यवसायों के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी कोई शेयर कीमत नहीं है। क्षेत्र में काम करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों, जैसे कि क्षेत्रीय बैंक या इंफ्रास्ट्रक्चर फर्मों पर कोई भी प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि ये प्रशासनिक नीतियां जमीनी स्तर पर कितनी सफलतापूर्वक व्यावसायिक विकास में तब्दील होती हैं।