विदेश मंत्री S. Jaishankar ने Raisina Dialogue में सप्लाई चेन की मजबूती पर जोर दिया है। उन्होंने India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) को समुद्री रास्तों के जोखिम से बचने का एक बड़ा जरिया बताया है, जो भविष्य में लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
अबू धाबी में आयोजित Raisina Dialogue के दौरान विदेश मंत्री S. Jaishankar ने ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रहे संकट पर चिंता जताई। उनका मानना है कि मौजूदा मैरीटाइम रूट भू-राजनीतिक (Geopolitical) अस्थिरता के कारण काफी संवेदनशील हो गए हैं। इन रास्तों में रुकावट आने से माल ढुलाई यानी फ्रेट कॉस्ट और शिपिंग इंश्योरेंस के प्रीमियम में अचानक उछाल आता है, जिसका सीधा असर भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर पड़ता है।
IMEC की भूमिका और निवेशकों के लिए मायने
इस संकट से निपटने का सबसे प्रमुख समाधान India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) है। यह प्रोजेक्ट रेल, समुद्री नेटवर्क और पाइपलाइन को जोड़कर एक मजबूत वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश है। निवेशकों के लिए, यह केवल एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट और हैवी इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए एक लंबा 'स्ट्रक्चरल प्ले' साबित हो सकता है। यह कॉरिडोर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे संवेदनशील समुद्री इलाकों को बाईपास करने की क्षमता रखता है।
रिस्क फैक्टर और सतर्कता
हालांकि, जयशंकर की इस पहल में भविष्य की संभावनाएं अपार हैं, लेकिन निवेशकों को जमीनी हकीकत को भी समझना होगा। मिडिल ईस्ट में जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में समय सीमा (Timeline) और लागत (Cost) बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही, कई देशों के बीच कूटनीतिक तालमेल बैठाना भी एक बड़ी चुनौती है।
शेयर बाजार पर असर
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की पहल का असर रातों-रात नहीं दिखता। निवेशकों को शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स बढ़ने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बल्कि, उन्हें प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल, जमीन पर कनेक्टिविटी की प्रोग्रेस और फंड एलोकेशन पर नजर रखनी चाहिए। जब पॉलिसी मोमेंटम असल ऑर्डर्स में तब्दील होगा, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के शेयरों में असली वैल्यू अनलॉक होती दिखेगी।