सरकार के 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' ने UPI पर संभावित शुल्क का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि अभी तक कोई भी चार्ज फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के मुताबिक **41%** मर्चेंट्स इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' के पास होने के साथ ही, सरकार ने उस पुराने प्रावधान को हटा दिया है जिसके तहत UPI ट्रांजैक्शन को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से पूरी तरह मुक्त रखा गया था। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास भविष्य में कुछ बड़े ट्रांजैक्शंस पर शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार आ गया है, हालांकि अभी कोई भी नया चार्ज लागू नहीं किया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत और चुनौतियां
UPI के मेंटेनेंस का सालाना खर्च ₹5,000 करोड़ से ₹6,000 करोड़ के बीच आता है, जिसका भार अब तक सरकारी प्रोत्साहन से उठाया जा रहा था। जैसे-जैसे UPI का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सरकार इसे सेल्फ-सस्टेनेबल बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि, यह राहत की बात है कि आम लोगों के लिए Person-to-Person (P2P) ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।
मर्चेंट्स और कंज्यूमर का रिएक्शन
लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में 32,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 41% मर्चेंट्स ने ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह का MDR शुल्क देने से साफ इनकार किया है। छोटे व्यापारियों का मानना है कि इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं, 53% कंज्यूमर्स का कहना है कि अगर दुकानदारों ने ये चार्जेज उन पर डाले, तो वे वापस कैश या अन्य तरीकों पर स्विच कर सकते हैं।
फिनटेक कंपनियों के लिए क्या हैं मायने?
पेमेंट एग्रीगेटर्स और फिनटेक कंपनियों के लिए MDR एक नई कमाई का जरिया बन सकता है, जिससे वे सालाना हजारों करोड़ का रेवेन्यू जुटा सकती हैं। लेकिन बड़ा रिस्क यह है कि अगर दुकानदार UPI लेना बंद कर देते हैं, तो वॉल्यूम में भारी गिरावट आ सकती है। अब सबकी नजरें NPCI की स्टीयरिंग कमिटी पर हैं, जो यह तय करेगी कि चार्जेज का स्ट्रक्चर क्या होगा और इसे कब लागू किया जाएगा।