सरकार देश में इनोवेशन को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए रेगुलेशन को आसान बनाने पर विचार कर रही है। फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा-आधारित प्रिवेंटिव हेल्थकेयर पर है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में टेक और हेल्थकेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ पर पड़ेगा।
रेगुलेशन में बदलाव की जरूरत
इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि भारत को अपने मौजूदा रेगुलेटरी ढांचे को अपडेट करने की सख्त जरूरत है। अभी के नियम काफी कड़े हैं, जिससे स्टार्टअप्स और नई कंपनियों को तेजी से प्रयोग करने और बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। ग्लोबल मार्केट में टिकने के लिए एक ऐसा लचीला माहौल चाहिए जो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दे।
चुनौतियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग की है। देश के ऊपरी 5 करोड़ उपभोक्ताओं के अलावा, अगले 40 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए सरकारी मदद, चैरिटी और वेंचर कैपिटल (Venture Capital) का तालमेल जरूरी है। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से टैक्सेशन और जॉब सिक्योरिटी को लेकर सरकार को अपनी रणनीति फिर से तय करनी होगी। निवेशकों के लिए रिस्क यह है कि अगर नियमों को लागू करने में देरी हुई, तो टेक सेक्टर की रफ्तार धीमी हो सकती है।
हेल्थकेयर में बड़ा बदलाव
हेल्थकेयर सेक्टर अब केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि 'प्रिवेंटिव केयर' की ओर बढ़ रहा है। डेटा और AI का इस्तेमाल कर बीमारियों की पहले ही पहचान की जा रही है, जिससे मरीजों का खर्च घटेगा। Apollo Hospitals जैसे बड़े प्लेयर्स अब सालाना चेक-अप्स पर जोर दे रहे हैं ताकि हेल्थ रिस्क को पहले ही मैनेज किया जा सके।
निवेशकों के लिए नजरिया
निवेशकों के लिए सबसे जरूरी यह देखना होगा कि ये पॉलिसी सुझाव कानून का रूप कब लेते हैं। सरकार टेक फर्मों को कैसे रेगुलेट करती है और हेल्थ डेटा को लेकर क्या मानक तय करती है, यह सीधे कंपनियों के मुनाफे और खर्च को प्रभावित करेगा।