विदेशों में भारतीय पैसा बहा! जून में रेमिटेंस **20%** बढ़कर **$2.5 अरब** हुआ

निवेश और बदलता ट्रेंड

भारतीय निवासियों ने जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत $2.5 अरब विदेश भेजे। पिछले साल इसी महीने की तुलना में यह 20% अधिक है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं और विदेश यात्रा कर रहे हैं।

इस डेटा से पता चलता है कि भारतीय पूंजी का विदेश में उपयोग कैसे हो रहा है। इक्विटी (Equity) और डेट (Debt) इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए भेजे गए पैसे दोगुने होकर जून में $456.7 मिलियन हो गए। साथ ही, विदेशी खातों में जमा राशि के लिए भेजे गए फंड में करीब 68% की वृद्धि हुई और यह $70.74 मिलियन पर पहुंच गया। यह दिखाता है कि घरेलू निवेशकों का वैश्विक बाजारों में निवेश करने का रुझान बढ़ रहा है।

यात्रा खर्च में उछाल, शिक्षा पर खर्च में गिरावट

जहां एक ओर निवेश और बचत के लिए पैसा बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर सेवाओं पर खर्च का पैटर्न बदला है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेश भेजे गए रेमिटेंस का सबसे बड़ा हिस्सा बनी रही, जून में $1.37 अरब खर्च हुए, जो पिछले साल की तुलना में 10.7% अधिक है। इसके विपरीत, विदेशी शिक्षा पर खर्च में 30.3% की बड़ी गिरावट आई और यह $96.76 मिलियन रह गया। विदेश में अचल संपत्ति (Immovable Property) की खरीद में भी 31.5% की वृद्धि हुई और यह $49.66 मिलियन तक पहुंच गया।

तिमाही नतीजे

वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में, कुल रेमिटेंस $7.23 अरब रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 4.5% अधिक है। इस तीन महीने की अवधि में, इक्विटी और डेट निवेश दोगुना होकर $1.06 अरब हो गया। जमा से संबंधित आउटफ्लो 48.6% बढ़कर $283.65 मिलियन हो गया, जबकि यात्रा खर्च में 2.25% की मामूली गिरावट आई और यह $3.8 अरब रहा।

आर्थिक पहलू और निवेशकों के जोखिम

निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए, ये आउटफ्लो कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। पहला, लगातार बढ़ते बाहरी रेमिटेंस भारतीय रुपये पर दबाव डाल सकते हैं। जैसे-जैसे निवासी निवेश या यात्रा के लिए अधिक विदेशी मुद्रा खरीदते हैं, यह फॉरेक्स (Forex) बाजार में मुद्रा की मांग-आपूर्ति को प्रभावित करता है।

दूसरा, विदेशी इक्विटी और डेट निवेश में उछाल व्यक्तिगत निवेशकों को वैश्विक बाजार के जोखिमों के संपर्क में लाता है। घरेलू बाजारों के विपरीत, ये निवेश मुद्रा में उतार-चढ़ाव और विदेशी देशों के आर्थिक स्वास्थ्य के अधीन हैं। भले ही LRS योजना व्यक्तियों को सालाना $250,000 तक भेजने की अनुमति देती है, प्रतिभागियों को इन लेन-देन पर लागू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) सहित लागत प्रभाव पर विचार करना चाहिए। LRS ट्रांसफर की लगातार उच्च मांग बताती है कि टैक्स के बावजूद, कई भारतीय परिवार और निवेशक वैश्विक विविधीकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। निवेशकों को यह देखने के लिए भविष्य के RBI अपडेट पर नजर रखनी चाहिए कि क्या उच्च निवेश-संबंधी आउटफ्लो का यह चलन पूरे वित्तीय वर्ष में बना रहता है।