भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में पिछले हफ्ते **$10.5 अरब** की जोरदार उछाल आई है। अब यह **$692.9 अरब** पर पहुंच गया है, जो जनवरी के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक की खास डिपॉजिट स्कीमों के कारण हुई है, जिससे देश की करेंसी की अस्थिरता से निपटने की क्षमता मजबूत हुई है।
विदेशी मुद्रा भंडार में क्यों आई तेजी?
31 जुलाई 2026 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $692.9 अरब हो गया है, जो इस साल की शुरुआत में दर्ज किए गए रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब है। पिछले एक हफ्ते में भंडार में $10.5 अरब का इजाफा हुआ, जो जनवरी 2026 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। यह लगातार हफ्तों से जारी मजबूती का संकेत है, जिससे देश का वित्तीय बफर बाहरी झटकों से निपटने के लिए मजबूत हुआ है।
इस उछाल का मुख्य कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की सक्रिय रणनीति रही है। खासतौर पर, अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए शुरू की गई फॉरेन करेंसी डिपॉजिट स्कीम ने 31 जुलाई तक $36.7 अरब जुटाए हैं। विदेशी मुद्रा के इस प्रवाह ने केंद्रीय बैंक की स्थिति को काफी मजबूत किया है, जिससे उसे करेंसी मार्केट में जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने के लिए अधिक ताकत मिली है। बड़े भंडार को बनाए रखकर, RBI का लक्ष्य वैश्विक बाजार की अस्थिरता के कारण रुपये के मूल्य में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करना है।
भंडार का ब्रेकअप
इस हालिया वृद्धि में विदेशी मुद्रा संपत्ति (Foreign Currency Assets) का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो $8.75 अरब बढ़ी। सोने के भंडार (Gold Reserves) में भी $1.69 अरब का इजाफा देखा गया। इन संयुक्त लाभों से कुल भंडार फरवरी 2026 में दर्ज किए गए $728.5 अरब के ऐतिहासिक शिखर के करीब पहुंच गया है।
आगे की राह
हालांकि भंडार में वृद्धि मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचना निश्चित नहीं है। अर्थशास्त्री बताते हैं कि केंद्रीय बैंक अक्सर इन भंडारों का उपयोग फॉरवर्ड डॉलर अनुबंधों को निपटाने और संकट के समय रुपये की रक्षा के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए करता है। इससे भंडार के आंकड़े में कमी आ सकती है।
निवेशकों को आने वाले महीनों में भंडार के स्तर को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों पर भी विचार करना चाहिए। खासकर पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव महत्वपूर्ण चर बने हुए हैं। तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि से देश का आयात बिल बढ़ सकता है, जिसके लिए डॉलर भंडार का उपयोग आवश्यक हो सकता है। इसके अलावा, यूरो या येन जैसी गैर-डॉलर मुद्राओं के मूल्य में बदलाव से भी भंडार के कुल मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है। RBI द्वारा सितंबर के अंत तक विशेष करेंसी स्वैप सुविधा जारी रखने के साथ, बाजार की नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी कि क्या यह निरंतर प्रवाह संभावित डॉलर बिक्री और बाजार हस्तक्षेप के दबाव को पार कर भंडार को एक नए मील के पत्थर तक पहुंचा सकता है।