भारत में अब गठबंधन सरकार का दौर लौट आया है और 2029 के आम चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है। निवेशक अब बारीकी से देख रहे हैं कि यह बदलाव पॉलिसी मेकिंग की रफ्तार और इकोनॉमिक ग्रोथ की स्ट्रैटेजी को कैसे प्रभावित करेगा।
पिछले एक दशक की सिंगल-पार्टी गवर्नेंस के बाद अब भारत का राजनीतिक परिदृश्य गठबंधन आधारित मॉडल की ओर शिफ्ट हो गया है। निवेशकों और मार्केट के जानकारों के लिए यह बदलाव नए संकेत लेकर आया है। सरकार स्थिर बनी हुई है, लेकिन गठबंधन के साथियों के साथ सर्वसम्मति बनाने की प्रक्रिया में पॉलिसी लागू होने की रफ्तार थोड़ी धीमी और जटिल हो सकती है। जो फैसले पहले तेजी से लिए जाते थे, उनमें अब लंबी बातचीत और सामंजस्य की जरूरत होगी।
इकोनॉमिक पॉलिसी का नया संतुलन
सरकार के सामने इस समय कठिन चुनौती है—एक तरफ फिस्कल डिसिप्लिन (Fiscal Discipline) बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और वेज ग्रोथ जैसी घरेलू समस्याओं को हल करना है। बजट की सीमाओं के कारण सरकारी स्तर पर नौकरियां पैदा करने की क्षमता सीमित है, इसलिए अब पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर के कंधों पर है। यही कारण है कि प्रशासन अब कैपिटल स्पेंडिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है। हालांकि, ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम की बाधाएं अभी भी उन चुनौतियों में शामिल हैं, जिन्हें निवेशक अक्सर विकास की राह में रोड़ा मानते हैं।
अगले 30 महीने और चुनावी राजनीति
2029 के आम चुनाव तक के अगले 30 महीने बेहद अहम हैं। इस दौरान 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी माहौल के बीच सरकार का ध्यान लोकलुभावन योजनाओं (Populist measures) या वेलफेयर-फोकस्ड पॉलिसी पर शिफ्ट हो सकता है। निवेशक इन घटनाक्रमों को इस नजरिए से देख रहे हैं कि इनका असर नेशनल फिस्कल बैलेंस और रिफॉर्म एजेंडा पर कैसा पड़ेगा। सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा अपने रिफॉर्म मोमेंटम को बनाए रखते हुए गठबंधन को एकजुट रखने की है।
निवेशकों के लिए पॉलिसी में निरंतरता (Consistency) सबसे बड़ा पैमाना है। बाजार की नजर इस बात पर है कि क्या सरकार गठबंधन के भीतर के तालमेल को संभालते हुए सस्टेनेबल ग्रोथ और 'Ease of Doing Business' को प्राथमिकता दे पाएगी।