भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सरकार ने विनिवेश (Disinvestment) को 'Miscellaneous Capital Receipts' (MCR) का नया नाम दिया है, जबकि अमेरिकी वीजा नियमों में सख्ती और खेती में बढ़ती मजदूरी से कई सेक्टरों पर दबाव बढ़ा है।
बदल गया विनिवेश का गणित
सरकार ने सरकारी संपत्तियों की बिक्री से होने वाली कमाई को पेश करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। 2026-27 के बजट फ्रेमवर्क में, जिसे पहले 'विनिवेश' कहा जाता था, उसे अब 'Miscellaneous Capital Receipts' (MCR) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सरकार ने इस मद के तहत ₹90,000 करोड़ से अधिक का लक्ष्य रखा है। इस बदलाव के बाद अब रिटेल निवेशक यह आकलन कर रहे हैं कि क्या बजटीय लक्ष्यों को पूरा करने की जल्दबाजी सरकारी संस्थानों की लॉन्ग-टर्म स्थिरता और वैल्यू पर असर डालेगी।
IT सेक्टर पर वीजा का साया
अमेरिकी प्रशासन द्वारा 'Permanent Labour Certification' (PERM) प्रक्रिया को निलंबित करने से भारतीय IT कंपनियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यह प्रोग्राम अमेरिका में स्थायी निवास पाने की दिशा में एक अहम कदम होता है। चूंकि भारतीय IT इंडस्ट्री कुशल टैलेंट की आवाजाही पर काफी निर्भर है, इसलिए इस फैसले से उनके ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब कंपनियों को या तो स्थानीय हायरिंग बढ़ानी होगी या फिर भारत में ही R&D को और तेज करना होगा।
कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत
खेती से जुड़ी मुश्किलों की बात करें तो कश्मीर में सेब उत्पादकों पर मजदूरी का भारी बोझ बढ़ा है, जहाँ दिहाड़ी ₹1,300 के पार पहुंच गई है। इन बढ़ते खर्चों और लॉजिस्टिक्स की कमियों के बीच, जूस और जैम जैसे वैल्यू-एडेड प्रोसेसिंग यूनिट्स की मांग बढ़ गई है। यह फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए भविष्य में ग्रोथ का एक अहम जरिया बन सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन का मसला
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के अभाव में डेटा सिक्योरिटी और धांधली की चिंताओं ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इंफ्रा सेक्टर में निवेश करने वालों के लिए अब प्रोजेक्ट्स की गवर्नेंस और अनुपालन (Compliance) को बारीकी से ट्रैक करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अधिग्रहण में देरी सीधे तौर पर प्रोजेक्ट की लागत और टाइमलाइन को प्रभावित करती है।